नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट कमिटीच्या बैठकीत इथेनॉलच्या उत्पादनासंबंधी मोठा निर्णय घेण्यात आला असून इथेनॉलच्या उत्पादनावर सबसिडी वाढवण्यास कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. इथेनॉल उत्पादनावर कंपन्यांना व्याज सरकार सबसिडी देणार आहे. त्याशिवाय इथेनॉल धान्यापासून तयार करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर आता उसाशिवाय तांदूळ, मका, गव्हापासून इथेनॉल तयार केले जाऊ शकते. इथेनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे. ज्यात पेट्रोल मिसळून गाड्यांमधील इंधनाच्या स्वरूपात त्याचा वापर करता येतो. इथेनॉलचे उत्पादन एका प्रकारच्या उसाने होते. परंतु धान्यापासूनही ते तयार केले जाऊ शकते.
पारादीप पोर्टच्या डेव्हलपमेंट प्रस्तावालाही कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी कॅबिनेट बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली. पीपीपी मॉडेलअंतर्गत 3,004.63 कोटी रुपयांच्या मल्टिलेव्हल पोर्ट तयार करण्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, कृषी उत्पादनापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादन वापरून तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची क्षमता वाढवण्याच्या योजनेलाही मंजुरी देण्यात आल्यामुळे रोजगारात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर भरपाई मिळणार आहे. कच्च्या तेलाची आयातही घटणार आहे. सरकारने 2022 पर्यंत पेट्रोलबरोबर 10 टक्के इथेनॉल मिसळणे आणि 2030पर्यंत 20 टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर आता उसाशिवाय धान्य म्हणजेच तांदूळ, गहू, मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन होणार आहे.
इथेनॉल उत्पादन वाढवल्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांवरचे आयातीचा भार कमी होणार आहे. घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रतिवर्ष जवळपास 8 लाख कोटी रुपयांचे पेट्रोल-डिझेल भारत आयात करतो. पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे कच्चा तेलाची आयात कमी होणार आहे.