नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला मान्यता दिली आहे. पुढील वर्षी एक एप्रिलपासून सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली लागू होण्याची शक्यता असल्यामुळे ईपीएफओमध्ये देशभरातील असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे ४० कोटीहून अधिक कामगारांना स्थान मिळू शकते. नव्या वर्षात ईपीएफओला सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला लागू करण्यावर लक्ष देऊन सेवांची पूर्तता आणि सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
१ ऑक्टोबर २०२० ते ३० जून २०२१ या काळात ज्या कर्मचाऱ्यांनी नोकरी जॉईन केली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना या योजनेंतर्गत कव्हर केले जाईल. या योजनेवर चालू आर्थिक वर्षांत १५८४ कोटी रुपये खर्च होतील. तर २०२० ते २०२३ या संपूर्ण योजना कालावधीत मिळून २२ हजार ८१० कोटी रुपये खर्च होतील. ४० कोटींहून अधिक असंघटित क्षेत्रातील कामगार देशभरामध्ये आहेत. कुठल्याही कंपनी किंवा संस्थेच्या वेतन रजिस्टरमध्ये ते नोंदणीकृत नाहीत. तसेच त्यांना पीएफ, ग्रॅच्युइटीसारखे लाभ मिळत नाहीत. या सर्वांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी सरकारने ईपीएफओअंतर्गत आणण्याची योजना आखली आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत नव्या नियुक्त्या करणाऱ्या एम्प्लॉयर्सना सब्सिडी दिली जाईल.
कर्मचारी आणि कंपनीकडून ही सब्सिडी दोन वर्षांसाठी करण्यात आलेल्या रिटायरमेंट फंड कॉन्ट्रिब्युशन म्हणजेच पीएफला कव्हर करण्यासाठी असेल. पीएफमध्ये एम्प्लॉइजकडून करण्यात येणाऱ्या १२ टक्के योगदान आणि कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या १२ टक्के योगदान म्हणजेच एकूण २४ टक्के योगदानाएवढी सब्सिडी सरकारकडून दोन वर्षांसाठी कंपनीला दिली जाईल. सरकार या योजनेंतर्गत एक हजार लोकांपर्यंत नवा रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना कर्मचारी आणि कंपनी दोघांकडून होणाऱ्या पीएफ अंशदानाचा भरणा करण्यात येईल. तर एक हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या १२ टक्के अंशदानाचा भरणा सरकार करेल.