झारखंड – जवळजवळ नऊ लाख शेतकऱ्यांचे ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय झारखंड सरकारने घेतला आहे. सध्याच्या अर्थसंकल्पामधील दोन हजार कोटी रुपये यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो), काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) युतीने सरकार स्थापन करुन २९ डिसेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बुधवारी या कर्जमाफीसंदर्भात निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला असून यासंदर्भातील माहिती राज्याचे अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव यांनी दिली. सर्वात आधी लहान शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुढे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात एक लाख रुपये आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, असे उरांव म्हणाले.
शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी देण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील लहान शेतकऱ्यांनी किंवा शेत मजुरांनी कोणत्याही बँकेतून घेतलेले ५० हजारांपर्यंतच कर्ज या पैशांमधून माफ केले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधील निर्णयानुसार सध्या राज्य सरकार ३१ मार्च २०२० पर्यंतचं कर्ज माफ करणार आहे. या योजनेअंतर्गत एका शेतकरी कुटुंबातील एकाच व्यक्तीच्या नावे असणारे कर्ज माफ केले जाईल. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना सांकेतिक स्वरुपाचे एक रुपयांचे शुल्क द्यावे लागेल. कर्जमाफीची रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डीबीटीच्या माध्यमातून थेट जमा केली जाणार आहे.