नवी दिल्ली – शुक्रवारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी दोन हजार रुपये वितरित केले. त्यांनी यावेळी सात राज्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत कृषी कायद्यांचे समर्थन केले. शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांच्या या भूमिकेला उत्तर दिले असून जोपर्यंत केंद्र सरकार ऐकत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी संघटनांनी कायम ठेवली आहे.
भारतीय किसान युनियनचे नेते जगमोहन सिंग पंतप्रधानांच्या भाषणावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, जोपर्यंत केंद्र सरकार ऐकत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असून कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी गंमत म्हणून आंदोलन करत नाहीत, तर ती त्यांची अपरिहार्यता आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणावरुन सरकारला कृषी कायदे रद्द करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट होते. दिल्लीच्या सीमांवर वादग्रस्त कृषि कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला शुक्रवारी महिना पूर्ण झाला.
कृषी कायदे सरकार जोपर्यंत रद्द करत नाही तोपर्यंत लोकशाही पद्धतीने मंजुर न केलेल्या या कायद्यांविरोधात लढा सुरुच राहिल. सरकारने सुरुवातीला शेतकऱ्यांशी चर्चा न करता कायदे केले त्यानंतर ते आमच्या हिताचे कसे आहेत, हे ते सांगत आहेत. त्यानंतर त्यात बदल करु पण ते मागे घेतले जाऊ शकत नसल्याचे आता सांगितले जात आहे. पण तुम्ही असे कायदे का केले ? असा सवालही सिंग यांनी सरकारला केला आहे.
पंतप्रधान शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या एनडीएतील सहकारी पक्षांपासून दूर आहेत. पण आमचा संघर्ष हा धोरणांसाठी आहे. कुठल्याही निधीसाठी नसल्यामुळे आम्ही दीर्घकाळ आंदोलन करण्यास तयार असल्याचे केरळचे माजी आमदार आणि AIKSCC या शेतकरी संघटनेचे सदस्य पी. कृष्णप्रसाद यांनी म्हटले आहे.