इस्रायल – भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये अडकलेले इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासहीत संपूर्ण इस्रायलवरच नवीन राजकीय संकट ओढावले असून मंगळवारी इस्रायलमधील सरकार अर्थसंकल्प संमत करुन घेण्याची नियोजित वेळ निघून गेल्याने कोसळल्यामुळेच आता इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इस्रायलमध्ये मागील दोन वर्षांमध्ये चौथ्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची वेळ यामुळे आली आहे. यासंदर्भातील वृत्त सीएनएनने दिले असून त्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार २३ मार्च २०२१ रोजी इस्रायलमध्ये पुढील निवडणूक होण्याची दाट शक्यता आहे.
पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या पक्षासोबत युती करुन सत्ता स्थापन करणारे ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाइट पक्षाचे नेते बेनी गेंट्ज यांनी एकमेकांना दोष देण्यास सुरुवात केली आहे. लिकुड पक्षाचे अध्यक्ष असणाऱ्या नेत्यान्याहू यांनी सात महिन्यांपूर्वीच गेंट्ज यांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर देशात सरकार स्थापन केले होते. पण युती झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये वारंवार खटके उडत असल्याचे चित्र दिसून आले. युती करताना ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाइटने निश्चित केलेल्या धोरणांप्रमाणे न वागता कोरोनाचे संकट समोर असतानाच उगाच देशाला निवडणुकीच्या तोंडाशी पुन्हा एकदा उभे केल्याची टीका नेतान्याहू यांनी केलीय. सध्या देशामध्ये आम्हाला पुन्हा निवडणूक व्हावी, असे वाटत नाही. आम्ही निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाविरोधातच मतदान केलं होतं. मात्र आम्ही निवडणुकीला घाबरत नाही. कारण आम्ही ती जिंकणारच आहोत, असा विश्वासही नेतान्याहू यांनी व्यक्त केलाय.
दुसरीकडे नेतान्याहू यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा संदर्भ देत गेंट्ज यांनी टीका केली आहे. सध्या जनहितापेक्षा त्यांच्याविरोधातील खटल्यांबद्दल पंतप्रधान जास्त चिंतेत आहेत याचे मला वाईट वाटते. ते देशातील आर्थिक घडी नीट बसवण्याऐवजी आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याऐवजी देशाला अनिश्चिततेकडे घेऊन जात असल्याचा टोला गेंट्ज यांनी लगावला आहे.
गेंट्ज यांनी याच वर्षी एप्रिलमध्ये झालेल्या निवडणुकांनंतर नेतान्याहू यांच्या सरकारला आप्तकालीन परिस्थितीमध्ये जाहीर पाठिंबा देत असल्याची घोषणा केली. दोन्ही पक्षांनी मे महिन्यामध्ये एकत्र येत सरकार बनवण्यावर संमती दर्शवली होती. दोन्ही पक्षांमध्ये यावेळी एक ठराव झाला होता. त्यानुसार नेत्यान्याहू पहिल्या १८ महिन्यांसाठी पंतप्रधान राहणार होते तर पुढील १८ महिने गेंट्स पंतप्रधान पदी विराजमान होणार होते. पण सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये बरेच मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यातच ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाइट पक्षाचे नेते गेंट्ज यांनी नेतान्याहू यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही असा आरोप केला आहे.
मंगळवारचा दिवस संपण्याआधी सत्तेत असणाऱ्या दोन्ही पक्षांमधील मतभेदांमुळेच देशाच्या अर्थसंकल्पावर शिक्कामोर्तब झाले नाही आणि त्यातच सरकार कोसळल्यामुळे आता अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठीचा वेळ वाढवून देण्यात आला आहे. अनेक गंभीर आरोप भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांसंदर्भात नेतान्याहू यांच्याविरोधात करण्यात आले. नेतान्याहू यांच्याविरोधात मागील अनेक महिन्यांपासून तेल अवीवच्या रस्त्यांवर आंदोलने केली जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर देशाच्या संसदेत संसद बरखास्त करण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आलेल्या मतदानामध्ये संसद बरखास्त करण्याच्या बाजूने ६१ जर विरोधात ५४ मते पडली. हे प्रकरण संसद बरखास्त करण्यासाठीच्या अंतिम मतदानापर्यंत जाऊ नये म्हणून मागील काही आठवड्यांपासून सत्तेत असणाऱ्या दोन्ही पक्षांचे नेते आणि पदाधिकारी चर्चा करत होते. पण त्यापूर्वीच अर्थसंकल्पावरील मतभेदांवरुन सरकार पडले.
यापूर्वीच डिसेंबरच्या सुरुवातील पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यावर गेंट्स यांनी आरोप केले होते. युती करताना दिलेली आश्वासने नेत्यान्याहू यांनी पाळली नसल्याचे गेंट्स यांनी म्हटले होते. अशीच परिस्थिती राहिल्यास भविष्यातील वाटचाल करणे कठीण असल्याचे म्हणत गेंट्स यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. आपला सहकारी पक्षाचा नेता काय करत आहे हे दुसऱ्या पक्षाला ठाऊक असायला हवे, असे मत गेंट्स यांनी व्यक्त केले आहे. सध्या इस्रायलचे गेंट्स हे संरक्षण मंत्री आहेत. सरकार पडले पाहिजे अशी आपली इच्छा नसल्याचेही गेंट्स यांनी स्पष्ट केले होते. असे असले तरी त्यांच्या ब्लू अ‍ॅण्ड व्हाइट पक्षाने संसद भंग करण्याच्या बाजूने मतदान केले होते.
देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल अविचाइ मांदेलब्लिट यांनी मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये नेतान्याहू यांच्यावर तीन वेगवेगळ्या घोटाळ्यांमध्ये फसवणूक, विश्वासघात आणि लाच स्वीकारणे, असे आरोप ठेवले होते. इस्रायलच्या एखाद्या विद्यमान पंतप्रधानांवर गुन्ह्य़ाचे आरोप ठेवले जाण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. एका वृत्तपत्राच्या प्रकाशकाचा नेत्यान्याहू यांनी फायदा करून देण्यासाठी त्यांच्या अब्जाधीश मित्रांकडून हजारो डॉलर किमतीच्या शँपेन आणि सिगार स्वीकारल्याचा, तसेच लोकप्रिय वृत्त संकेतस्थळावर अनुकूल प्रसिद्धी मिळण्याच्या मोबदल्यात टेलिकॉम क्षेत्रातील एका बडय़ा व्यावसायिकाला मदत करण्यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.