नवी दिल्ली: वक्फ अधिनियम आणि शरीयतविरोधी अयोध्येच्या धनीपूरमधील प्रस्तावित मशीद ही असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे कार्यकारी सदस्य आणि बाबरी मशिद अॅक्शन कमिटीचे संयोजक जफरयाब जिलानी यांनी केला आहे. मशिद किंवा मशीदीच्या जमिनीची अदलाबदली केली जाऊ शकत नसल्याचे जिलानी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
अयोध्येत निर्माण होत असलेली मशिद वक्फ अधिनियम आणि शरीयतविरोधी ? मुस्लिम नेत्याचा दावा
ही मशिद म्हणजे शरिया कायद्याचेही उल्लंघन आहे. कारण वक्फ अधिनियम शरीयतवरच आधारीत असल्याचेही जिलानी यांनी म्हटले आहे. AIMIM पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी 13 ऑक्टोबरला आयोजित करण्यात आलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता, असेही जिलानी यांनी सांगितले.
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सरकारच्या दबावात काम करत असल्याचा आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य एस. क्यू. आर. इलियास यांनी केला आहे. धनीपूरच्या जमिनीचा प्रस्ताव मुस्लिमांनी मशिदीसाठी फेटाळला आहे. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने गठित केलेली मशिद ट्रस्ट ही फक्त प्रतिकात्मक रुपात तिथे मशिद बनवत असल्याचे म्हटले आहे.