मॉस्को – मंगळवारी एका विधेयकावर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यामध्ये रुपांतर झाले असून राष्ट्राध्यक्ष पदाचा त्याग केल्यानंतरही राष्ट्रध्यक्ष राहिलेल्या व्यक्तीविरोधात कोणत्याच प्रकारचा कायदेशीर खटला या नवीन कायद्यामुळे दाखल करता येणार नाही. म्हणजेच कायदेशीर खटल्यांपासून एकदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला मरेपर्यंत संरक्षण मिळणार आहे. मंगळवारी या कायद्यासंदर्भातील माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करुन देण्यात आली.
राष्ट्राध्यक्ष पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने किंवा त्यांच्या कुटुंबियांनी या कालावधीमध्ये केलेल्या गुन्ह्यांपासून या कायद्यामुळे संरक्षण देण्यात आले आहे. या नवीन कायद्यानुसार या व्यक्तींविरोधात कोणताही न्यायालयीन खटला चालवता येणार नाही. केवळ खटल्यापासून मुक्ती नाही तर माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांच्या कुटुंबियांची कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्याचा हक्क पोलीस किंवा इतर तपास यंत्रणांना असणार नसल्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील वृत्त एएफपी या वृत्तसंस्थेने दिलं आहे.
यंदाच्या उन्हाळी अधिवेशनामध्ये रशियातील संसदेने संमत केलेल्या कायद्यांपैकी एक नव्याने अंमलात आणलेला हा कायदा आहे. संविधानामध्ये याच वर्षी बदल करुन ६८ वर्षीय पुतीन हे पुढील १६ वर्षे म्हणजेच सन २०३६ पर्यंत राष्ट्राध्यक्षपदी कायम राहतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. संविधानातील या बदलासंदर्भात जुलै महिन्यामध्ये घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीमध्ये ७७ टक्के लोकांनी घटना दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केले.
विशेष म्हणजे नुकताच लागू झालेला हा कायदा अंमलात येण्याआधीपासूनच राष्ट्राध्यक्ष पदावर असणाऱ्या व्यक्तींना या पदावर असताना केलेल्या गुन्ह्यांमधून संरक्षण देण्याची तरतूद रशियन कायद्यांमध्ये आहे. आता केवळ देशद्रोह किंवा इतर गंभीर प्रकरणांमधील आरोप आणि सर्वोच्च न्यायालयांमधील खटल्यांमध्ये करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये संबंधित माजी राष्ट्राध्यक्ष दोषी आढळल्यास त्यांना मिळालेले हे संरक्षण काढून घेण्यात येऊ शकते.
पण अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची ही प्रक्रियाही असून हा कायदा म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांसाठी मोकळीक दिल्यासारखाच प्रकार असल्याचे जाणकार सांगतात. हा कायदा पुतीन यांनी तातडीने लागू केल्यामुळे ते पद सोडतील अशी चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे. पण ही शक्यता पुतीन यांच्या निटकवर्तीयांनी फेटाळून लावली आहे.