पणजी – ‘कर्नाटक प्रिव्हेन्शन ऑफ स्लॉटर अ‍ॅण्ड प्रिझव्‍‌र्हेशन ऑफ कॅटल बिल, २०२०’ हे विधेयक दोन आठवड्यांपूर्वी कर्नाटक सरकारने मंजूर केल्यामुळे कर्नाटकमध्ये गाईंसोबतच म्हशी आणि रेडय़ांनाही संरक्षण देण्यात आले असून या विधेयकामुळे गुरांची हत्या करणे कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. पण आता गोव्यामध्ये याच निर्णयामुळे गोमांसाचा (बीफ) तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यामुळे गोमांसासाठी गोवा आता इतर राज्यांकडून होणाऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात चाचपणी करत असल्याची माहिती भाजप नेते आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी दिली.
राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्यातील लोकसंख्याच्या ३० टक्के असणाऱ्या अल्पसंख्यांकांच्या आहारातील प्रमुख घटक असणाऱ्या गोमांसाचा सुरळीत पुरवठा होत राहिल आणि राज्यात गोमांसाचा तुटवडा जाणावर नाही यासंदर्भातील संपूर्ण काळजी घेतली जाईल, असे सावंत म्हणाले. त्याचबरोबर राज्याच्या हितासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेणे ही आपली जबाबदारी असल्याचेही सावंत यांनी गोमांसाच्या नियमित पुरवठ्यासंदर्भात भाष्य करताना म्हटले.
गोमांसावर कर्नाटकने बंदी घातल्यामुळे अडचण निर्माण झाली. गोव्यामध्ये महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटक हे मांस पुरवठा करणारे प्रमुख राज्य आहे. पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय सेवा संचालकांना यासंदर्भात मी निर्देश दिले आहेत. या समस्येबद्दल काय करता येईल याबद्दलची मी माहिती मागवली असल्याचेही सावंत यांनी म्हटले आहे. आम्ही राज्यातील गोमांसचा पुरवठा सुरळीत रहावा म्हणून सध्या इतर राज्यांमधून मांस आयात करत असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
गोव्यामध्ये मागील काही दिवसांपासून मांसांचा पुरवठा कमी होत असल्यामुळे तुटवडा जाणवू लागला आहे. गोवा सरकारने सध्या महिना सरेल एवढी व्यवस्था करुन ठेवली आहे. सावंत यांनी गोमांस बंदीसंदर्भातील प्रश्नाला यावेळी उत्तर दिले. गोमातेची मी सुद्धा पूजा करतो. पण आमच्या राज्यामध्ये ३० टक्के जनता ही अल्पसंख्यांक असून त्यांची काळजी घेणे ही माझी जबाबदारी असल्याचे सावंत म्हणाले.