नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने वीज ग्राहकांना सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून त्याअंतर्गत ग्राहकांना चोवीस तास वीजपुरवठा व वेळेवर सेवा देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वीज (ग्राहक हक्क) नियम या संदर्भात जारी केले गेले आहेत. वीज दरवाढीची पद्धत अधिक पारदर्शी बनविण्याची व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. वीज ग्राहकांच्या अधिकारांमध्ये 24 तास वीज उपलब्धता समाविष्ट केली गेली आहे.
वीज वितरण कंपन्यांविरूद्ध या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे कारवाई होऊ शकते. उर्जामंत्री आरके सिंह या नियमांविषयी म्हणाले, की आता देशातील वीज वितरण कंपन्या सेवा पुरवठादार असून इतर सेवा क्षेत्रांप्रमाणेच वीज ग्राहकांना सर्व अधिकार मिळतील. आम्ही सर्वसामान्यांना या नियमांद्वारे सक्षम बनवित आहोत. केंद्र सरकारची पुढील पायरी म्हणजे या नियमांची देशभरात जाहिरात करणे. डिस्कॉमने जर जाणूनबुजून या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्याविरूद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. या नियमाचा परिणाम 300 दशलक्ष वीज ग्राहकांना होईल.
यासंदर्भात वीज मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यात वीज ग्राहकांच्या एकूण 11 प्रकारच्या हक्काची हमी दिली गेली आहे. ज्यात मीटर बसवणे, बिले भरणे यापासून नवीन कनेक्शन मिळण्यापासूनचा समावेश आहे. आता सर्व प्रकारच्या वीज जोडण्या घेण्याची ऑनलाईन सुविधा असेल. महानगरांमध्ये 7 दिवसात, नगरपालिकांमध्ये 15 दिवसांत आणि ग्रामीण भागात 30 दिवसांत ग्राहकांना आता वीज जोडणी द्यावी लागणार आहे. आपल्या क्षेत्रातील ग्राहकांची मागणी पूर्ण करणे ही डिस्कॉमची जबाबदारी आहे. स्मार्ट प्री पेड किंवा प्रीपेड मीटरशिवाय कोणतेही कनेक्शन दिले जाणार नाही. ग्राहकांना वीजबिल ऑनलाईन भरण्याचा पर्यायदेखील द्यावा लागेल.
विशिष्ट परिस्थितीत विद्युत नियामक आयोग वीजपुरवठा कालावधी कमी करू शकतो की नाही याची तपासणी करेल. वीज कपात कोणत्या परिस्थितीत होऊ शकते याचा निर्णयही आयोग घेईल. बिले किंवा मीटरसंबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठीही कमिशन नियम ठरवेल.