नवी दिल्ली – कोरोनाच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये बदल केले होते. काही कंपन्यांनी या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर मनमानी कारभार सुरु केला होता. काही कंपन्यांनी या कायद्याचा संदर्भ देत कायमस्वरुपी म्हणजेच पर्मनन्ट नोकरदारांना करारावर म्हणजेच कान्ट्रॅक्ट पद्धतीमध्ये बदलण्यास सुरुवात केली.
पण थेट केंद्र सरकारनेच आता अशा कंपन्यांना इशारा दिला आहे. नवीन कर्मचारी कायद्यानुसार कोणत्याही कंपनीला कोणत्याही पर्मनन्ट कर्मचाऱ्याला करारानुसार म्हणजेच कॉन्ट्रॅक्टवर ट्रान्सफर करु शकत नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. तसेच नोकरकपात करताना नोकरी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची मदत करण्यासाठी कंपन्या विशेष आर्थिक निधी म्हणून सीएसआर फंडचा वापर करु शकतात, असेही केंद्राने सांगितले आहे. लवकरच कामगार आणि रोजगार मंत्रालयची नवीन कर्मचारी कायद्यासंदर्भात बैठकही होणार असून यामध्ये नवीन कायद्यासंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट केले जाण्याचे शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यासंदर्भातील वृत्त सीएनबीसी आवाजने दिले असून त्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार सेवा नियमांमध्ये लवकरच केंद्र सरकार मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. तसेच कायमस्वरुपी नोकरदारवर्गाला कंपन्यांना करारावर आणता येणार नाही. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या नव्या नियमांनुसार कर्मचारी कपात झाल्यानंतर विशेष निधीसंदर्भातही नियम बनवणार आहे. कर्मचाऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात कंपन्यांनाही कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सल्ले दिले आहेत. त्याचबरोबरच कामगार संघटना आणि कंपन्यांचे एकूण मुल्य किती आहे यासंदर्भातील नियमांमध्ये अधिक स्पष्टता आणावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार २४ डिसेंबरला कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाची महत्वाची बैठक पार पडणार आहे. अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर याच बैठकीमध्ये चर्चा होणार आहे. लेबर कोड रुल म्हणजेच कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील नियमांना अंतिम स्वरुप या बैठकीमध्येच दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कर्मचारी संघटना आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधीही या बैठकीमध्ये सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकार एप्रिल २०२१ पासून श्रमिक कायदा लागू करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती समोर येत आहे.