नवी दिल्ली – गेल्या २५ दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन, आता आणखीनच तीव्र होण्याची चित्र सध्या दिसत आहे. कारण, या आंदोलनावर अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नसल्यामुळे, आपल्या भूमिकांवर शेतकरी संघटना देखील ठाम आहेत. तर, शेतकरी आंदोलन थांबावे यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. पण असे असताना दुसरीकडे एनडीएचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीचे(आरएलपी) अध्यक्ष खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी काल(शनिवारी) शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी तीन संसदीय समित्यांचा राजीनामा लोकसभा अध्यक्षांना पाठवल्याने, आता कृषी कायद्याच्या मुद्यावरून आणखी एक मित्रपक्ष एनडीएची साथ सोडणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बाडमेरमध्ये त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याशी निगडीत प्रकरणी, झालेले विशेषाधिकाराचे उल्लंघन बेनीवाल यांच्या राजीनाम्याचे प्रमुख कारण बनले आहे. संसदेने दखल दिल्यानंतरही एक वर्षांपर्यंत खटला दाखल न होणे व कारवाई न झाल्याबद्दल ज्यामध्ये लिहिले आहे. तसेच, बेनीवाल यांनी म्हटले आहे की, तिन्ही कृषी कायदे हे निश्चितच शेतकरी विरोधी आहेत. आम्ही यासंदर्भात पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांकडे मागणी देखील केली आहे. एनडीए आघाडीत असल्याने आम्ही त्यांना पत्र देखील पाठवले आहे की, जर हे कायदे तुम्ही परत घेणार नसाल, तर आम्हाला एनडीएच्या पाठिंब्याबाबत पुन्हा विचार करावा लागेल.

२६ डिसेंबर रोजी दोन लाख समर्थकांसह बेनीवाल दिल्लीला रवानना होणार आहेत. त्यांनी जयपुरमध्ये झालेल्या एका बैठकीनंतर सांगितले की, शेतकऱ्यांबरोबर त्यांचा पक्ष सदैव उभा आहे व यापुढे असणार आहे. केंद्र सरकारच्या या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संताप असल्याचेही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवले.

शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थानात हनुमान बेनीवील यांचा तीन संसदीय समित्यांचा राजीनामा

"माझा पेपर " आपल्या होम स्क्रीन वर ठेवा