नवी दिल्ली – तिहेरी तलाकचा कायदा अटकपूर्व जामीन मिळवण्याच्या एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कांच्या आड येत नसल्याचा महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, इंदू मल्होत्रा आणि इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. आपल्या पतीने तिहेरी तलाक दिल्याचा तसेच दुसरे लग्न केल्याचा आरोप महिलेने केल्यानंतर त्याच्याविरोधात कायद्यातील कलम ४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पती आणि सासू आपल्याला हुंड्यासाठी त्रास देत असल्याचाही आरोप महिलेने केला आहे. आपण आणि पत्नी गेल्या तीन वर्षांपासून एकत्र नसल्याचे पतीने म्हटले आहे. तिने सहा महिन्यांपूर्वी मशीद कमिटीकडे तक्रार केली होती, पण यावेळी वैवाहिक आयुष्यासंबंधी कोणतीही तक्रार नसल्याचे पतीचे म्हणणे आहे. दुसरे लग्न करण्याचे पतीने ठरवल्यानंतरच पत्नीने तिहेरी तलाक कायद्यांतर्गंत तक्रार दिली असा त्याचा आरोप आहे. तिहेरी तलाकच्या माध्यमातून आपण घटस्फोट दिला नसल्याचे पतीचे म्हणणे आहे. आपल्या आईवरही चुकीचे आरोप करण्यात आले असून तिला यात गोवण्यात आल्याचा त्याचा दावा आहे.
यावेळी कायद्यातील कलम ७ (सी) वर खंडपीठाने चर्चा केली. यामध्ये गुन्ह्यात सहभागी कोणत्याही व्यक्ती, आरोपीला दंडाधिकारी जोपर्यंत जामीन दिला पाहिजे यासाठी उपलब्ध पुराव्यांवर समाधानी होत नाहीत तोपर्यंत जामीनावर सुटका केली जाऊ नये, असे म्हटले आहे. कायद्यात न्यायालयाकडून जामीन देण्याच्या कार्यक्षेत्राला वगळत नसल्याचे सांगत अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट केले.