नवी दिल्ली: शेतकरी आंदोलनासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याचा हक्क नक्की आहे, पण रस्ते आंदोलनासाठी अडवणे गैर असल्याची महत्वपूर्ण टीप्पणी केली आहे. शेतकऱ्यांशी अनेकदा सरकारने चर्चा केली असून शेतकऱ्यांच्या समस्येवर अजूनही तोडगा निघू शकलेला नाही. हे लक्षात घेता आता एक समिती स्थापन करून चर्चेच्या मार्गानेच यावर तोडगा काढावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर तोडगा निघेपर्यंत केंद्रीय कृषी कायदे लागू करण्या ऐवजी त्यांची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवता येऊ शकतात का, हे देखील तपासून पाहावे, अशी महत्वाची सूचनाही केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी आंदोलनासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी आंदोलनामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत महत्वाचे असून यामुळे माणसाच्या जगण्याच्या हक्कावर त्यामुळे बाधा येता कामा नये असे म्हटले. दिल्लीतील कोट्यवधी लोक खाद्य पदार्थांमधील किंमतीत वाढ झाल्याने प्रभावित झाले आहेत. दिल्लीतील सर्व लोकांवर शेतकरी आंदोलनामुळे परिणाम झाला असल्याचेही साळवे पुढे म्हणाले.
आंदोलन करण्यापासून शेतकऱ्यांना रोखता येणार नाही. आंदोलन करणे हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे, पण या आदोलनामुळे मालमत्तेचे नुकसान होता कामा नये, तसेच इतरांचे जीवन विस्कळीत होता कामा नये, असे सांगतानाच, जर या आंदोलनाने हिंसक रुप घेतले तर त्याला जबाबदार कोणाला धरणार, असा सवालही पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल केला. जर दिल्ली सीमेला बंद केले गेले तर शहरातील लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या मांगण्यावरील तोडगा हा चर्चेद्वारे निघू शकतात, केवळ धरणे धरल्यामुळे समस्या सुटणार नसल्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले.