अवघ्या काही दिवसांवरच नवीन वर्ष येऊन ठेपलेले आहे. या नवीन वर्षात आपल्यापैकी अनेकांनी काही ना काही संकल्प जरुर केले असतील. पण येणाऱ्या नवीन वर्षात आपल्या अनेक नव्या बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे. कारण अनेक गोष्टींमध्ये मोठे बदल होणार आहेत, ज्यामुळे आपल्या खिशावर देखील परिणाम होणार आहे.
- नवीन वर्षाच्या 1 तारखेपासून गाड्यांच्या किंमती वाढ होणार असल्यामुळे आता गाडी खरेदी करताना जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
- त्याचबरोबर गाड्यांवर फास्टॅग असणे 1 जानेवारी 2021 पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. फास्टॅगशिवाय राष्ट्रीय महामार्गावरुन जाणाऱ्या व्यक्तींना दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे. 1 जानेवारीपासून टोलनाक्यांवरील सर्व लाईन फास्टॅग होणार आहेत. आपल्या फास्टॅग खात्यात किमान 150 रुपये ठेवणे आवश्यक असेल, अन्यथा फास्टॅगला काळ्या यादीत टाकले जाईल.
- मार्केट रेग्युलेटर सेबीने गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेता धोका कमी करण्यासाठी म्युच्युअल फंडाच्या नियमात काही बदल केले आहेत. मल्टीकॅप म्युच्युअल फंडसाठी मालमत्ता वाटपाचे नियम सेबीने बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता 75 टक्के निधी इक्विटीमध्ये गुंतवावा लागेल, जो सध्या किमान 65 टक्के आहे. सेबीच्या नव्या नियमांनुसार मल्टी-कॅप फंडांची रचना बदलली जाईल. 25-25 टक्के गुंतवणूक मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपमध्ये करण्याची आवश्यकता आहे. त्याच वेळी 25 टक्के मोठ्या टप्प्यात अर्ज करावा लागेल. पूर्वी फंड मॅनेजर त्यांच्या आवडीनुसार वाटप करत असत. सध्या मल्टीकॅपमध्ये लार्जकॅपचे वेटेज अधिक आहे. हा नवीन नियम 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल.
- अ‍ॅमेझॉन पे, गूगल पे आणि फोन पेमधून होणाऱ्या व्यवहारांवर 1 जानेवारीपासून अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. वास्तविक, 1 जानेवारीपासून थर्ड पार्टी अॅप प्रदात्यांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या यूपीआय पेमेंट सर्व्हिसवर (यूपीआय पेमेंट)अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय एनपीसीआयने घेतला आहे. नवीन वर्षाच्या तुलनेत एनपीसीआयने तृतीय वर्षाच्या अॅपवर 30 टक्के कॅप लादली आहे, तथापि पेटीएमला हा शुल्क भरावा लागणार नाही.
- देशभरातील लँडलाईनवरून मोबाईल फोनवर कॉल करण्यासाठी 1 जानेवारीपासून आता नंबरच्या आधी शून्य लावणे अनिवार्य असेल. 29 मे 2020 रोजी अशा कॉलसाठी नंबर करण्यापूर्वी ‘शून्य’ (0) ची शिफारस ट्रायने केली होती. टेलिकॉम कंपन्यांना अधिक संख्या मिळविण्यात मदत केली जाईल. डायलिंगच्या मार्गात बदल केल्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना मोबाइल सेवांसाठी 254.4 कोटी अतिरिक्त क्रमांक तयार करण्याची सुविधा मिळणार आहे. यामुळे भविष्यातील गरजा भागविण्यात मदत होईल.
- केंद्र सरकार छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विक्री परताव्याच्या बाबतीत आणखी काही पावले उचलण्याची तयारी करीत आहे. जीएसटी प्रक्रिया त्याअंतर्गत आणखी सुलभ केली जाईल. या नव्या प्रक्रियेत पाच कोटी रुपयांपर्यंतचा व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून वर्षाच्या काळात केवळ 4 विक्री परतावा भरावा लागणार आहे. यावेळी व्यापाऱ्यांना मासिक तत्वावर 12 रिटर्न (जीएसटीआर 3 बी) भरावे लागतील. याशिवाय 4 जीएसटीआर 1 भरावा लागेल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर करदात्यांना फक्त 8 रिटर्न भरावे लागतील. यापैकी 4 जीएसटीआर 3 बी आणि 4 जीएसटीआर 1 रिटर्न भरावे लागतील.
- आपण 1 जानेवारीपासून कमी प्रीमियममध्ये जीवन विमा (प्रमाणित मुदतीची योजना) पॉलिसी खरेदी करण्यास सक्षम असाल. आयआरडीएआयने आरोग्य संजीवनी नामक प्रमाणित नियमित आरोग्य विमा योजना सादर केल्यानंतर विमा कंपन्यांना मानक मुदतीचा जीवन विमा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विमा कंपन्या त्याच सूचनांचे पालन करून 1 जानेवारीपासून एक साधे जीवन विमा पॉलिसी सुरू करणार आहेत. नवीन विमा योजनेत कमी प्रीमियमसाठी मुदत योजना खरेदी करण्याचा पर्याय असेल. तसेच, सर्व विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीमध्ये कव्हरची अटी आणि रक्कम समान असेल.
- चेक पेमेंटशी संबंधित नियम 1 जानेवारी, 2021 पासून बदलणार आहेत. त्याअंतर्गत 50000 पेक्षा जास्त रकमेच्या धनादेशासाठी पॉझिटिव्ह वेतन प्रणाली (पॉझिटिव्ह पेमेंट सिस्टम) लागू होईल. पॉझिटिव्ह वेतन प्रणाली हे एक स्वयंचलित साधन आहे, जे तपासणी करून फसवणूक थांबवेल. जो व्यक्ती याअंतर्गत धनादेश जारी करेल, त्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने धनादेशाची तारीख, लाभार्थ्याचे नाव, प्राप्तकर्त्याचे नाव आणि देय रक्कम याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. चेक जारी करणारी व्यक्ती एसएमएस, मोबाइल अॅप, इंटरनेट बँकिंग किंवा एटीएम सारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे ही माहिती प्रदान करू शकते. यानंतर, चेक पेमेंट करण्यापूर्वी या माहितीची तपासणी केली जाईल. त्यात काही दोष असल्यास चेक पेमेंट दिले जाणार नाही.
- देशभरातील वीज ग्राहकांना सरकार नवीन वर्षाची भेट देऊ शकते. जानेवारी 2021 पासून वीज मंत्रालय ग्राहक हक्क नियम लागू करण्याची तयारी करत आहे. यानंतर वीज वितरण कंपन्यांना ग्राहकांना निर्धारित मुदतीत सेवा पुरवाव्या लागतील, ते असे करण्यात जर अपयशी ठरले तर ग्राहक त्यांच्याकडून दंड घेऊ शकतो. कायदा मंत्रालयाकडे नियमांचा मसुदा पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर ग्राहकांना नवीन कनेक्शन मिळण्यासाठी जास्त कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. कंपन्यांना शहरी भागात सात दिवस, नगरपालिका क्षेत्रात 15 आणि ग्रामीण भागात एक महिन्यांत वीज कनेक्शन द्यावे लागेल.
- 1 जानेवारी 2021 पासून काही स्मार्टफोनवर व्हॉट्सअॅप काम करणे बंद होणार आहे. यात अँड्रॉइड आणि आयफोन या दोघांचा समावेश आहे. जुन्या व्हर्जन सॉफ्टवेअरला व्हॉट्सअॅप सपोर्ट करणार नाही. आयओएस 9 आणि अँड्रॉइड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणार्‍या स्मार्टफोनवर आता व्हॉट्सअॅप बंद होणार आहे. आयफोन 4 एस, आयफोन 5 एस, आयफोन 5 सी, आयफोन 6, आयफोन 6 एसमध्ये जुने सॉफ्टवेअर असेल, तर ते अपडेट करावे लागेल. अँड्रॉइड 4.0.3 वर चालणार्‍या स्मार्टफोनवर व्हॉट्सअप सपोर्ट करणार नाही.