बंगळुरु – विवाहित मुलींसाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला असून यापुढे लग्न झालेल्या मुलींनाही वडिलांच्या नोकरीवर दावा करता येणार आहे. बंगळुरूमधील रहिवाशी भुवनेश्वरी वी. पुराणिक यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सहानुभूतीच्या आधारे हा निर्णय देताना म्हटले आहे की, वैवाहिक जीवनात गेल्यानंतरही मुलीचे कुटुंबातील सर्व अधिकार अबाधित राहतील.
बेळगावी जिल्ह्यातील कुडुची येथे कृषी उत्पन्न मार्केट समितीच्या कार्यालयात सचिव पदावर याचिकाकर्त्या महिलेचे वडील अशोक अदिवेप्पा मादिलवार कार्यरत होते, २०१६ मध्ये नोकरीवर असताना त्यांचे निधन झाले, वडिलांच्या ठिकाणी सरकारी नोकरीत रुजू होण्यास खासगी कंपनीत नोकरी करणाऱ्या मुलाने इच्छा दाखवली नाही, मुलीने त्यावेळी वडिलांच्या ठिकाणी नोकरीसाठी अर्ज दिला, पण हा अर्ज विभागाचे सहसंचालक यांनी फेटाळला.
या भेदभावामुळे समितीच्या निर्णयाला भुवनेश्वरी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले, कर्नाटक सिव्हिल सेवाअंतर्गत लग्न झालेल्या मुलींना कुटुंबातील अधिकारापासून वंचित ठेवण्याला अवैध, असंवैधानिक आणि भेदभाव असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर असे नियम वगळावे, ज्यात फक्त अविवाहित मुलींना कुटुंबाचा भाग समजला जातो, असे सांगितले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करणारे न्यायाधीश एम. नागाप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जवळपास जगाच्या निम्मी महिलांची लोकसंख्या आहे आणि त्यांना संधीही मिळू नये? वडिलांच्या नोकरीवर दाव्यासाठी जेव्हा मुलाची वैवाहिक स्थितीचा काही फरक पडत नाही, तेव्हा मुलीच्या वैवाहिक स्थितीवरही फरक पडत नाही. न्यायालयाने यासह याचिकाकर्त्यास संबंधित विभागात नोकरी देण्याचे निर्देशही सरकारला दिले.