मीम्सच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे सर्वसामान्यांची व्यथा


मुंबई – मुंबईची लाईफलाईन अशी ओळख असलेली लोकल ट्रेन लॉकडाउनपासून ती अजूनही सर्वसामन्यांसाठी सुरु न झाल्यामुळे मुंबईकरांसमोर फक्त रस्ते वाहतुकीचा पर्याय उरला आहे. बेस्ट, एसटी किंवा खासगी वाहन आधी कार्यालयीन-व्यावसायिक ठिकाणाचे शहर गाठण्यासाठी व नंतर पुन्हा नेमके इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी टॅक्सी-रिक्षा असा दुहेरी प्रवास सुरू सध्या मुंबईकरांचा सुरु आहे. हा प्रवास खर्च मागील सहा महिन्यांपासून एवढा वाढला आहे, की त्यासाठी बँका प्रवास कर्ज देतील का, अशी विचारणा करणारी मीम्स सध्या सोशल मी़डियावर व्हायरल झाले आहेत.

अद्याप रेल्वे व राज्य सरकारकडून ठोस निर्णय न झाल्यामुळे सर्वांचा लोकल प्रवास रखडलेलाच आहे. दररोजचा प्रवास खर्च रस्ते वाहतुकीमुळे वाढत आहे. मुंबईकरांवर अशा स्थितीत प्रवास कर्जासाठी हात पसरण्याची वेळ आलेली आहे. ही मागणी सोशल माडियाच्या माध्यमातून व्हायरल होत आहे. याला जरी हास्याची फोडणी असली तरी, ते महामुंबईतील घराघरातील परिस्थितीवरच केलेले ते भाष्य ठरत आहे.

सध्या सोशल मीडियावर ‘कल्याण ते सीएसएमटी एसटीच्या परतीच्या प्रवासासाठी २०० रुपये रोज मोजावे लागतात. नंतर पुन्हा बस, टॅक्सी, वडापाव मिळून १२० रुपये असा एकूण खर्च ३२० रुपयांपर्यंत जातो. म्हणजे प्रति व्यक्ती मासिक खर्च ९ हजार रु.च्या घरात. या खर्चाला कारण काय, तर खासगी कर्मचारी. रेल्वेवाले खासगी कंपनीला तिकीट-पास देत नाहीत. यासाठी प्रवास कर्ज हवे आहे’, असा मेसेज व्हायरल होत आहे. अत्यावश्यक सेवेत घर चालवणे हे मोडत नाही. या सरकारने फक्त आणि फक्त सरकारी, बँक, सरकारी रुग्णालयात काम करणाऱ्या लोकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना जिवंत राहण्याचा अधिकार दिला आहे, अशी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेवर सर्वांसाठी लोकल केव्हा सुरू करायची याचा सर्वस्वी निर्णय अवलंबून आहे. आधी डिसेंबर प्रारंभी, नंतर १५ डिसेंबर आणि आता नव्या वर्षात लोकल सुरू करण्याचे संकेत महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी दिले आहेत. ‘लोकल सुरू करण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत’, ‘आम्हाला विश्वास आहे’, अशी वक्तव्ये राज्य सरकारमधील मंत्री करून लोकल सुरू होण्याची स्वप्ने दाखवतात. पण प्रत्यक्षात आजही मुंबईकर लोकलप्रवासाच्या प्रतीक्षेत महिन्याला हजारो रुपये खर्च करत असल्याचे वास्तव आहे. लोकलबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांना विचारले असता, लोकल राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर सुरू होणार, असे सांगत असल्यामुळे तूर्तास तरी खिशावरील भार कायमच राहणार आहे.

Loading RSS Feed