नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने मागील १५ ते २० दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर चिंता व्यक्त केली आहे. लवकरच दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा होईल. लवकरात लवकर या प्रकरणावर तोडगा निघायला हवा. यावर आतापर्यंत तोडगा का निघू शकला नाही, असा सवाल करत केंद्र सरकारला समिती स्थापन करण्याचा पर्याय न्यायालयाने सूचवला आहे.
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. शेतकऱ्यांचे दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू असून, रस्ते बंद असल्यामुळे सीमेवरून शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंठपीठासमोर याची सुनावणी झाली. शेतकरी आंदोलनावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत यावर लवकर तोडगा काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
शेतकऱ्यांची कायदे आपल्याविरोधात असल्याची समजूत झाली असून यावर सरकारने खुलेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल, असे फटकारत आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे पक्ष कोणते आहेत, अशी विचारणा केंद्राकडे सर्वोच्च न्यायालयाने केली.