नवी दिल्ली – कोरोना संकटकाळात देशातील मजूर, हातावर पोट असलेल्या अनेकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला होता. त्यावेळी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना केंद्र सरकारने तातडीने लागू करत देशभरात कोणत्याही राज्यातून रेशन दुकानावर मोफत अन्नधान्य घेण्याची मुभा दिली होती. पण आता हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येत असताना या नियमांमध्ये बदल केल्याची माहिती समोर आली आहे. मीडीया रिपोर्ट्सनुसार, आता ज्यांनी सलग 3 महिने हे मोफत अन्नधान्य घेतले नसेल त्यांचे रेशन कार्ड रद्द होऊ शकते.
रेशन दुकानावरून तीन महिने अन्नधान्य न घेतल्यास रद्द होणार रेशन कार्ड
दरम्यान सलग 3 महिने ज्यांनी अन्नधान्य घेतले नसेल ते आता त्यांचे पोट भरण्यासाठी सक्षम असल्याचे ग्राह्य धरुन त्याचा फायदा इतरांना देण्यासाठी वळवला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात आले आहे. याच्या अंमलबजावणीला उत्तर भारतातील बिहार, मध्यप्रदेश या राज्यात सुरूवात झाली आहे. त्याचबरोबर असेदेखील सांगण्यात येत आहे. याबाबत उत्तर प्रदेशातही एक रिपोर्ट बनवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सरकार हा रिपोर्ट पाहून पुढील दिशा ठरवण्याची शक्यता आहे.
2013 नंतर आतापर्यंत 4.39 कोटी बनावट रेशनकार्ड केंद्र सरकारने रद्द केली आहेत. लाभार्थ्यांची योग्य संख्या पाहण्यासाठी NFSA अंतर्गत काम केले जात आहे. तसेच Public Distribution Syetem मध्येही पारदर्शकता आणली जात आहे. त्यासाठी डिजिटल डाटाबेस तयार करण्यात आला आहे. रेशन कार्ड आधार कार्डसोबत लिंक करून त्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. यामुळे बनावट रेशनकार्ड रोखले जात आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार, पूर्ण देशात 31 मार्च 2021 पर्यंत वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना लागू केली जाणार आहे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांतर्गत आता 81 कोटी लाभार्थ्यांना त्यांचा फायदा मिळत आहे. देशातील 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यामध्ये राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा म्हणजेच वन नेशन वन रेशन कार्ड लागू झाले आहे.