नवी दिल्ली – संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचाचा (एसजेएम) केंद्र सरकारच्या नव्या कृषि विधेयकांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा मिळाला. धान्य खरेदी किमान आधारभूत किंमतीवर(एमएसपी) सुनिश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कायदेशीर हमी मिळावी, या मागणीचे ‘एसजेएम’कडून समर्थन करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत बीकेएस नंतर असलेली एसजेएम ही दुसरी संस्था आहे, ज्यांनी किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) मुद्यावर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. दरम्यान, संघाशी संबंधित दोन संघटनांचा या आंदोलनाला पाठिंबा असला, तरी इतर शेतकरी संघटनांप्रमाणे कृषि विधेयके रद्द व्हावे या मागणीला त्यांचा पाठिंबा नाही. एसजेएमने वर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवरील वार्षिक अधिवेशनात एक ठराव मंजूर केला, ज्यात एमएसपीच्या खाली खरेदी अवैध करण्याच्या तरतूदीसह काही दुरुस्त्या सुचविल्या गेल्या. तर, केंद्राने देखील एमएसपी सुरूच ठेवण्याबद्दल लेखी आश्वासन देण्यास तयारी दर्शवलेली आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाला स्वदेशी जागरण मंचचे सह-संयोजक अश्वनी महाजन यांनी सांगितले की, एमएसपीवरील कायदेशीर हमी एकतर शेती बाजारावरील सध्याच्या कृषि विधेयकात सुधारणा करून किंवा नवीन कायद्याद्वारे दिली जाऊ शकते. तसेच, आमचा विश्वास आहे की एमएसपीला कायदेशीर हमी देणे ही केवळ शेतकर्‍यांच्या हितासाठीच नव्हे तर देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. विशिष्ट अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार यामुळे महागाई वाढणार नसल्याचे महाजन म्हणाले.