लिमा – चीनच्या सिनोफार्म कोव्हिड १९ लसीची दक्षिण अमेरिकेतील पेरू या देशामध्ये चाचणी थांबवण्यात आली असून चीनमध्ये तयार करण्यात आलेल्या या लसीची चाचणी एका गंभीर घटनेनंतर थांबवण्याचा निर्णय देशातील आरोग्य मंत्रालयाने घेतला आहे. शनिवारी पेरु सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका पत्रकानुसार या लसीची चाचणी सुरु असणाऱ्या एका स्वयंसेवकावर लसीचा विपरित परिणाम दिसून आला आहे. त्यानंतर ही चाचणी तातडीने थांबवण्यात आली आहे.
यामागील कारण हे लस नसून अन्य कोणतीतरी गोष्ट असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असली तरी याचा तपास सुरु असल्याने त्यातून समोर येणारी माहिती अधिकृत असेल, असेही सांगण्यात येत आहे. पेरूमध्ये १२ हजार स्वयंसेवकांच्या मदतीने आपल्या लसीची पहिल्या टप्प्यातील चाचणीच्या लसीकरणाला सिनोफार्म ही चिनी कंपनी सुरुवात करणार होती. या संशोधनात तेथील कायतानो हेरेडिया युनिव्हर्सिटीचे मुख्य संशोधक असणारे जर्मन मलागा जोकि हे सुद्धा सहभागी झाले आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोठ्या संख्येचे स्वयंसेवकांना लस देण्याआधी काही स्वयंसेवकांना आधीच लस देण्यात आली. या लसीच्या प्राथमिक दुष्परिणामांमध्ये अन्य लक्षणांबरोबच पायांच्या स्नायूंमध्ये कळा येऊन दुखण्याचे लक्षण जाणवले.
अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वयंसेवकांना लसीकरण करण्याआधी औषध कंपन्यांना चाचणी करणे आवश्यक आहे. अगदी मोजक्या स्वयंसेवकांना यामध्ये लस दिली जाते आणि त्याचे काही दुष्परिणाम आहेत हा याची पहाणी केली जाते. सिनोफार्माच्या लसीचे पुढील लसीकरण याच ट्रायलमध्ये थांबवण्यात आले आहे. आम्हाला या परिस्थितीबद्दल चिंता आहे. या स्वयंसेवकांना आम्ही सर्व आवश्यक ती मदत करत असून या अडचणीमध्ये त्यांना पूर्ण सहाय्य केले जाईल, असेही जोकि यांनी म्हटल्याचे वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वृत्तात म्हटले आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये सिनोफार्मच्या लसीची मागील आठवड्यामध्येच चाचणी झाली. यामध्ये ही लस कोरोनाच्या संसर्गापासून वाचवण्यात स्वयंसेवकांना ८६ टक्क्यांपर्यंत यशस्वी ठरल्याचे म्हटले होते. ३१ हजार जण युएईमधील चाचणीमध्ये सहभागी झाले होते. दरम्यान अर्जेंटिना, बहरीन, इजिप्त, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मोरक्को आणि रशियामध्ये सिनोफार्मच्या लसीच्या सध्या चाचण्या सुरु आहेत. तसेच या लसीचा पुरवठा इजिप्त आणि इंडोनेशियाला करण्यात आला आहे. चीनमधील लाखो लोकांना सिनोफार्मची ही लस देण्यात आली आहे. ही लस परदेशात जाणाऱ्या कामगारांपासून ते सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.