अशी आहे लसीकरणाची नवी गाइडलाइन आली, लसीकरणाची तारीख राज्ये ठरवणार


नवी दिल्ली: देशात सध्या कोरोना लसीकरणाची जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली असून फक्त १०० लोकांना सुरुवातीला प्रत्येक सत्रात लसीचा डोस दिला जाणार आहे. लसीची उपलब्धता आणि तयारी उत्तम झाली तर २०० पर्यंत ही संख्या पोहोचू शकणार आहे. यासंदर्भात नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप ऑन व्हॅक्सिन अॅडमिनीस्ट्रेशनने तपशीलवार गाइडलाइन तयार केली आहे.

या ११२ पानी गाइडलाइनची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे एक विशेष पथक समीक्षा करणार आहे. या गाइडलाइननुसार, आपापल्या प्रदेशातील लसीकरणाचा दिवस देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश ठरवणार आहेत. पुढील ६ ते ८ महिन्यांमध्ये देशातील ३० कोटी लोकांना लस टोचण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. यासाठी औषध निर्मिती कंपन्यांकडून ६० कोटी डोस खरेदी केले जाणार आहेत.

उणे २ ते ८ डिग्री सेल्सियस एवढ्या क्षमतेच्या कोल्ड स्टोरेजच्या सुविधेची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे नॅशनल ग्रुप ऑफ एक्स्पर्ट ऑन कोविड-१९ व्हॅक्सिनेशनचे चेअरमन आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी सांगितले. देशात एकूण ४ लशी अशा आहेत ज्या सहजपणे स्टोअर केल्या जाऊ शकतात, असेही पॉल म्हणाले. यात सीरम इन्स्टीट्यूट, भारत बायोटेक, झायडस आणि स्पुटनिकच्या लशींचा समावेश आहे.

अशी आहे गाइडलाइन

  • देशात प्रथम लसीची ज्या लोकांना आवश्यकता आहे, अशांना ती प्रथम दिली जाण्याची शिफारस गाइडलाइन मध्ये करण्यात आली आहे.
  • १ कोटी आरोग्य कर्मचारी, २ कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्स यांना लसीकरणात प्राथमिकता दिली जाणार आहे. यात डॉक्टर्स, नर्स, पोलीस, होम गार्ड्स, सशस्त्र दल, सिव्हील डिफेन्स, महापालिका कर्मचारी, आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
  • लस देण्याला वयाच्या हिशेबाने देखील प्राथमिकता दिली जावी. यात ५० वर्षांच्या वर आणि ५० वर्षांच्या खाली असलेल्या लोकांचे दोन ग्रुप तयार करावेत.
  • आधीपासूनच कोणते आजार ज्या लोकांना असतील अशा लोकांनाही प्राधान्य दिले जावे. देशात २७ कोटी एवढी अशा लोकांची संख्या आहे.
  • प्रत्येक सत्रात १०० लोकांना लस दिली जाईल. यात सर्वाधिक संख्या आरोग्यक्षेत्र आणि फ्रंटलाइन वर्कर्स यांची असेल. पण हाय रिस्क असलेले लोकांचाही यात समावेश करण्यात येईल.
  • एकाच जागी आरोग्यक्षेत्र आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना लस दिली जाईल.
  • विविध साइट्स किंवा मोबाइल साइट्स इतर हायरिस्क असलेल्या नागरिकांसाठी तयार केल्या जातील.
  • राज्य सरकारे आपल्या सुविधांनुसार, शाळा, कम्युनिटी हॉल किंवा तंबूंमध्ये लसीकरण केंद्र स्थापन केली जाऊ शकतील.
  • लसीकरण केंद्रात पिण्याचे पाणी, टॉयलेट आदि सुविधा देण्यात येतील.
  • साइड इफेक्ट झाल्यास रुग्णालयात दाखल करणार
  • डॉक्टर्स आणि इतर तज्ज्ञ लसीचा डोस दिल्यानंतर प्रत्येक उमेदवारावर ३० मिनिटे लक्ष ठेवतील. या काळात जर कोणाला साइड इफेक्ट झाल्याचे जाणवले, तर त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल केले जाईल.
  • ५ सदस्यांची टीम करणार लसीकरण
  • ५ सदस्य लसीकरण टीममध्ये असतील. यात एक प्रमुख अधिकारी असेल तर इतर ४ मदतनीस असतील.
  • लसीकरणाचा प्रमुख अधिकारी हा डॉक्टर, नर्स किंवा फार्मासिस्टपैकी कोणीतरी एक असेल.
  • दुसरा सदस्य सुरक्षेचे काम करेल. तो रजिस्ट्रेशन आणि एंट्री पॉइंटची तपासणी करेल.
  • तिसरा सदस्य कागदपत्रांती तपासणी करेल.
  • क्राउड मॅनेजमेंट आणि आरोग्य मंत्रालयाशी चौथा आणि पाचवा सदस्य संपर्क साधेल.

लसीकरणावर कशी नजर ठेवली जाईल?

  • नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुप राष्ट्रीय स्तरावर मॉनिटरिंग करेल.
  • दोन समित्या राज्यात स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पहिली स्टेट स्टेयरिंग कमिटी बनवण्यात आली आहे. ही समिती अनेक विभागांमध्ये समन्वयाचे काम करेल. या समितीचे चेअरमन राज्याचे मुख्य सचिव असणार आहेत.
  • दुसरी समिती ही स्टेट टास्क फोर्स असणार आहे. ही टीम लॉजिस्टिक आणि मानव संसाधनाचे व्यवस्थापन करेल. या समितीचे चेअरमन राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव असतील.
  • स्टेट कंट्रोल रूमची सर्व राज्यांमध्ये स्थापना होईल. हे दररोज २४ तास काम करेल.
  • डिस्ट्रिक टास्क फोर्सचे जिल्हा स्तरावर गठन झाले आहे. एसडीएम किंवा तहसीलदार याचे चेअरमन असतील.

लसीकरणासाठी सरकारची काय तयारी सुरू आहे?

  • सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत केंद्र सरकार चर्चा करत आहे.
  • बहुस्तरीय समन्वयासाठी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. यात केंद्रीय स्तरावर, राज्य, जिल्हे आणि तालुकस्तरावर समन्वय पथके बनवण्यात आलेली आहेत.
  • कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यात आले आहे.
  • राज्य आणि केंद्र सरकार संयुक्तपणे अतिरिक्त लस देणारे विशेषज्ञाची व्यवस्था करत आहेत.
  • लस किंवा लसीकरण प्रक्रियेबाबतच्या खोट्या बातम्या, मेसेज यांना रोखण्यासाठी किंवा काउंटर करण्यासाठी कम्युनिकेशन स्ट्रॅटीजी तयार करण्यात आली आहे.
  • लसीकरण प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती, रजिस्ट्रेशन, लसीकरणाची तारीख अशी माहिती देण्यासाठी को-विन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले आहे.
  • सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून ज्या लोकांना प्रथम लस देण्यात येणार आहे, अशा लोकांचा डेटा को-विन पोर्टलवर अपलोड केला जात आहे.

Loading RSS Feed