सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात पोलिसांनी दाखल केला गुन्हा


नवी दिल्ली – मागील १६ दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर नव्या कृषि विधेयकांविरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शेतकरी कडाक्याची थंडी पडलेली असतानाही तिथेच रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले असून ते कृषि विधेयके रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. शेतकरी २९ नोव्हेंबरला सिंघू बॉर्डरवर पोहोचले आणि आंदोलनास सुरुवात केली. तेव्हापासून हा मार्ग शेतकऱ्यांनी रोखून धरला आहे. दरम्यान सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी हा गुन्हा शेतकरी आंदोलनादरम्यान सोशल डिस्टन्सिंग पाळत नसल्याने दाखल केला असून अलिपूर पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा ७ डिसेंबरला दाखल करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांनी कृषि विधेयकांबाबत प्रस्ताव फेटाळल्याने तिढा सोडविण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल केंद्राने पुढे टाकले. सरकार कृषि विधेयकांतील सर्व आक्षेपांच्या मुद्दय़ांवर खुलेपणाने चर्चेस तयार असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. पण आता शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करत आता रेल्वे मार्ग रोखण्याचा इशारा दिला आहे.

नवे कृषि विधेयक रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून किमान आधारभूत किमतीबाबत लेखी आश्वासन देण्याबरोबरच कृषि कायद्यांतील काही तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव बुधवारी शेतकरी संघटनांनी फेटाळला होता. या पार्श्वभूमीवर तोमर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन संवादाचा मार्ग खुला असल्याचे स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांशी मोकळेपणाने पुढील चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे. शेतकऱ्यांचे आक्षेप, शंका दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पण कृषि विधेयक रद्द करण्याच्या मागणीवर ते अडून असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. शेतकरी संघटनांनी सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर फेरविचार करावा, असे आवाहनही तोमर यांनी केले. कोरोनाच्या साथीत आणि थंडीच्या दिवसांमध्ये शेतकरी करत असलेल्या आंदोलनाची सरकारला काळजी आहे. सरकारच्या प्रस्तावावर लवकरात लवकर शेतकरी संघटनांनी निर्णय घ्यावा. सामंजस्याने पुढील चर्चा करता येईल, असेही तोमर म्हणाले.

बुधवारी रात्री केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची कृषिमंत्री तोमर आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी भेट घेतली होती. तोमर यांनी त्यानंतर नव्या कृषि विधेयकांबाबत शेतकऱ्यांच्या सर्व आक्षेपांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास तयार असल्याचे सांगत कृषि विधेयक मागे घेणार नसल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे. दुसरीकडे, शेतकरी नेत्यांनी मागण्या मान्य न झाल्यास रेल्वे मार्ग रोखण्याचा इशारा सिंघू सीमेवर पत्रकार परिषदेत दिला. याबाबतची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शेतकरी नेते बुटासिंग यांनी सांगितले.

Loading RSS Feed