नवी दिल्ली- आंदोलक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी लिखित स्वरूपाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने तयार केला असून त्यामध्ये हमी भाव देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा, कंत्राटी शेतीमध्ये न्यायालयात जाण्याची मुभा, त्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात आमूलाग्र बदल यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
या प्रस्तावानुसार बाजार समितीत काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य असणार आहे. कंत्राटी शेती आणि कृषी मालाच्या बाजारात व्यापार करणाऱ्या खाजगी व्यापाऱ्यांकडून कर आकारणी करण्यात येणार आहे. ऊर्जा कायद्यात बदल करण्यात येणार असून तोपर्यंत सरकार ते संसदेत सादर करणार नाही. कृषी व्यापार आणि कंत्राटी शेतीसंदर्भात असलेल्या वादांची सोडवणूक करण्यासाठी स्वतंत्र द्रुतगती न्यायालयाची स्थापना करण्यात येईल, अशी आश्वासने सरकारकडून या प्रस्तावात देण्यात आली आहेत.
हा प्रस्ताव दिल्लीच्या सीमांवर तहान मांडून बसलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. या प्रस्तावावर आंदोलक विचार करतील आणि आपला निर्णय सरकारला कळवतील. सध्या सिंधू सीमेवर आंदोलक शेतकऱ्यांची बैठक सुरु आहे. काल गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेल्या चर्चेत सरकारने लिखित स्वरूपात आपला प्रस्ताव देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती.