नवी दिल्ली – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या नोकरदारांच्या चिंतेत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. कारण देशात पुढील वर्षाच्या एप्रिल महिन्यापासून नवीन वेतन नियम लागू होणार आहे. या नव्या नियमामुळे फक्त प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युटी बरोबरच हातात येणाऱ्या पगारावरही परिणाम होणार आहे. मागील वर्षी संसदेत वेज कोड विधेयक केंद्र सरकारने मंजूर केले होते. ते आता पुढील वर्षीपासून लागू होणार आहे.
नवीन वेज कोड विधेयक २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने मांडले होते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कायदा अस्तित्वात आला असून, एप्रिल २०२१ पासून म्हणजे पुढील वर्षीपासून त्यातील नियम लागू होणार आहेत. याचा परिणाम हातात येणाऱ्या पगारावर होणार आहे. वेतनाची नवीन व्याख्या पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू होणार आहे. यात खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही पगार निश्चित केला जाणार आहे. कर्मचाऱ्याला नव्या नियमानुसार दिले जाणारे भत्ते एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. म्हणजेच एप्रिल २०२१ पासून एकूण पगारात मूळ पगार हिस्सा ५० टक्के वा त्यापेक्षा अधिक द्यावा लागणार आहे. वेतन रचनेत या नव्या नियमामुळे मोठे बदल होणार आहेत.
जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या नव्या नियमाचा फटका बसू शकतो. कारण भत्त्यांची रक्कम नव्या नियमामुळे कमी होणार आहे. जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अधिक भाग भत्त्यांचाच असतो. त्याचबरोबर पीए आणि ग्रॅच्युटी वाढणार असल्यामुळे हा आर्थिक भारही कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवरच टाकला जाण्याची शक्यता असल्यामुळे हातात येणारा पगार कमी होण्याचा अंदाज अर्थ विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
कामगारांच्या वेतनासंदर्भात किमान वेतन कायदा-१९४८, वेतन वाटप कायदा-१९३६, बोनस वाटप कायदा-१९६५ व समान मोबदला कायदा-१९७६ असे चार कायदे अस्तित्वात आहेत. या चारही कायद्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपून ते नव्या वेतन संहितेमध्ये एकत्रित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे किमान वेतन दिले जाते. कामगारांच्या वेतनाच्या केंद्र व राज्यांच्या व्याख्याही वेगवेगळ्या आहेत. नव्या कायद्यामुळे कामगारांच्या किमान वेतनाची देशभर एकसमान व्याख्या अस्तित्वात येईल.