नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाकडून बुधवारी केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुसरण करून आदेश देण्यात आले असून कोरोनाबाधिताच्या घराबाहेर कोणतेही चेतावणी निर्देशक पोस्टर लावू नये. अशाप्रकारे पोस्टर लावण्याचा केंद्र सरकारने दिलेल्या दिशानिर्देशात कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आपल्या नियमावलीत किंवा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केंद्राने अशाप्रकारे कोरोनाबाधिताच्या घरावर आणि घराबाहेर पोस्टर लावण्यासंदर्भात कुठेही उल्लेख केला नाही. पण अधिकाऱ्यांमार्फत आपत्ती निवारण अधिनियमांतर्गत विशिष्ट प्रकरणातच कोरोनाबाधिताच्या घरासमोर सूचना लावली जाऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोरोना रुग्णाच्या घरावर अशाप्रकारे पोस्टर लावण्याचा प्रकार बंद करण्यासाठी देशव्यापी दिशानिर्देश जारी करण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर अशाप्रकारचे आदेश दिले आहेत.
एखादी व्यक्ती कोरोनाबाधित असल्याचे आढळल्यास त्याचा घराबाहेर पोस्टर लावण्यात येत असल्यामुळे अस्पृश्याप्रमाणे वागणूक त्याला मिळते आणि हे भीषण वास्तव असल्याचे १ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावर असा कुठलाही नियम बनवण्यात आला नाही. त्यासोबतच कोणत्याही कोरोनाबाधिताला कलंकित करण्याचा हेतू यामागे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, अशाप्रकारे पोस्टर लावण्यामागे अन्य लोकांची सुरक्षा हा उद्देश असल्याचेही केंद्राने म्हटले होते. दरम्यान, कोरोना रुग्णाच्या घरावर पोस्टर लावण्याचे पद्धत बंद करण्याबाबत दिशानिर्देश जारी करण्यासाठी विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ नोव्हेंबरला केंद्र सरकारला सांगितले होते.