पुणे: दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ८ डिसेंबरला होणार्‍या भारत बंदमध्ये शेतकरी संघटना सहभागी होणार नाही. नवीन कायदे रद्द झाल्यास शेतकरी व्यापार स्वातंत्र्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होइल. शेतकर्‍यांनी भारत बंदमध्ये सहभागी होऊ नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे.
दिल्लीमध्ये सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब, हरियाणाच्या शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे असले तरी देशातील शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही. सरकारने या आंदोलनाच्या दबावामुळे नवीन कृषी सुधारणा कायदे मागे घेतले तर पुढील ५० वर्ष कोणताही राजकीय पक्ष शेती व्यापाराला स्वातंत्र्य देण्याचे धाडस करणार न‍ही, असे घनवट म्हणाले.
आंदोलक शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार बाजार समित्या व किमान भाव सुरु राहणार आहे. मग आता आंदोलन सुरु ठेवण्याचे कारण नाही. कायदेच रद्द करा ही मागणी अत्यंत चुकीची आहे. ज्या व्यवस्थेने शेतकर्‍यांना अात्महत्या करण्यास भाग पाडले तीच व्यवस्था सुरू रहावी असा आंदोलकांचा आग्रह आहे. शेतकर्‍यांना पुन्हा बाजार समितीतच माल विकण्याची सक्ती होणार आहे. परवानाधारक आडत्यांची मनमानी सहन करावी लागणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे मालाचे भाव निश्चित होतील व दराची हमी मिळेल. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भीती दाखवली जात आहे, मात्र, या सुधारणांमुळे ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग उभे राहून रोजगार निर्मिती होणार आहे.
नवीन कायदे रद्द करण्यापेक्षा त्यात दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला आहे पण भाववाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक कायदा लागू करण्याची तरतूद असल्यामुळे कांदा नित्यात बंदी, कडधान्याच्या व पामतेलाच्या आयातीसारखे शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे निर्णय होतात. शेतीमाल कायमचा आवश्यक वस्तू कायदयातून वगळावा. शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा बंद व्हावा. नवीन कायद्यातील न्याय – निवाड्याची जवाबदारी महसूल खात्याकडे न देता त्यासाठी एक ट्रिब्युनल स्थापन करावे या सुधारणा नवीन कायद्यात होणे गरजेचे आहे, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.
दिल्लीत शेतकर्‍यांनी एकजुटीची ताकद दाखवून सरकारला वाकवले हे कौतुकास्पद आहे. एम एस पी चे संरक्षण सदासर्वकाळ राहू शकत नाही व व्यापार स्वातंत्र्य हे पंजाब हरियाणाच्या सुपीक जमिनीतील शेतकर्‍यांना जास्त फायद्याचे ठरू शकते हे त्यांनी समजून घ्यावे. आता सरकार कायदे दुरुस्त करण्यास तयार झाले आहे तर आंदोलन थांबवून चर्चेतून प्रश्न सोडवावा व कायदे रद्द करण्या हट्ट सोडावा असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यवंनी व्यक्त केले आहे.