नवी दिल्ली – शेतकरी संघटनांनी बुधवारी कृषी विधेयक रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी दिल्ली-हरयाणाच्या सिंघू सीमेवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आंदोलन देशव्यापी आणि आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही दिला. दरम्यान, आज शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चा पार पडली. शेतकऱ्यांकडून यावेळी लिखित स्वरूपात आपल्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर सरकारकडूनही यावर लिखित आश्वासन त्यांनी मागितले आहे.
आतापर्यंत तीन टप्प्यात शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली आहे. यापूर्वी शेतकरी आणि सरकारमध्ये १ डिसेंबर रोजी चर्चा झाली होती. पण त्यावेळी कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. आता सरकारकडे लिखित स्वरूपात मागण्या मान्य करण्यास शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. तसेच आजच्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन अजून आक्रमक होईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. त्याचबरोबर कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी यापूर्वी शेतकऱ्यांसोबत चर्चेतून सराकात्मक तोडगा निघेल, अशी आशाही व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांनी सरकारसमोर ठेवल्या या मागण्या
- तिन्ही कृषि विधेयके त्वरित मागे घ्यावी.
- शेतकऱ्यांसाठी एमएसपीला कायदेशीर मान्यता द्यावी.
- स्वामीनाथन फॉर्म्युला एमएसपी लागू करण्यासाठी लागू करण्यात यावा.
- एनसीआर विभागात वायू प्रदुषण कायद्यातील बदल मागे घेण्यात यावे.
- शेतीसाठी लागणाऱ्या डिझेलच्या दरात ५० टक्क्यांची कपात करण्यात यावी.
- देशभरातील शेतकरी नेते, कवी, वकिल आणि अन्य कार्यकर्त्यांवर जे खटले आहेत, ते त्वरित मागे घेण्यात यावेत.