नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी संपूर्ण देशभरात लसीकरण करण्यात येईल असे म्हटले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याचबरोबर कोरोनाची साखळी तुटल्यास सर्वांनाच लस देण्याची गरज नसल्याचे आयसीएमआरने सांगितले आहे. किती लोकांना कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जाईल, हे लसीच्या उत्पादनावरुन निश्चित केले जाईल. जर कोरोनाची साखळी आपण तोडली तर देशभरात लसीकरण करण्याची गरज भासणार नसल्याचे आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी सांगितले.
बलराम भार्गव म्हणाले की, केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात लसीकरण केले जाईल, असे कधीच म्हटले नव्हते, हे मला स्पष्ट करायचे आहे. कोरोनाची साखळी तोडणे हा आमचा उद्देश असून धोका असलेल्या लोकांना जर लस देण्यात आम्हाला यश आले आणि कोरोनाची साखळी तोडण्यास यशस्वी झालो, तर संपूर्ण देशभरात लसीकरण करण्याची आवश्यकता नाही.
आरोग्य सचिव यांनी म्हटले की, 11 नोव्हेंबर रोजी देशात कोरोना संसर्गाचा दर 7.15 टक्के होता आणि 1 डिसेंबर रोजी यामध्ये घट होऊन 6.69 टक्के झाला. देशासाठी ही दिलासादायक बाब असून मागील आठवड्यात सरासरी दैंनदिन संसर्गाचा दर 3.72 टक्के होता.
ऑक्सफर्ड लसीच्या चाचणीत सहभागी झालेल्या तामिळनाडूच्या एका स्वयंसेवकाच्या आरोपानंतर सरकारने लसीच्या टाईमलाईनवर परिणाम होण्याची शक्यता फेटाळली आहे. लसीच्या टाईमलाईनवर स्वयंसेवकाच्या आरोपांनतर परिणाम होणार नाही. क्लिनिकल ट्रायल जेव्हा सुरु होते त्यावेळी यात सहभागी होणारे स्वयंसेवक आधीच सहमती पत्रावर स्वाक्षरी करतात. संपूर्ण जगात हेच होते. काही दुष्परिणामही चाचणीदरम्यान होऊ शकतात, असे फॉर्ममध्येच नमूद केलेले असते. याची कल्पना स्वयंसेवकांना असल्याचेही आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी स्पष्ट केले.
राजेश भूषण पुढे म्हणाले की, नियमित आधारावर क्लिनिकल ट्रायलची डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्डही देखरेख करत आहेत आणि कोणत्याही प्रकारचे दुष्परिणाम आढळले तर ते नमूद केले जातात. सर्व अहवालांचे ड्रग कंट्रोलर जनरल विश्लेषण करतात आणि जे दुष्परिणाम आढळले ते खरच कोरोना लसीमुळे आहेत की नाही हे शोधतात.