केंद्र सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केले नवे दिशानिर्देश आजपासून होणार लागू


नवी दिल्ली: देशात पुन्हा एकदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. अद्याप कोरोना संसर्गाचा धोका दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कायम असून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अशा परिस्थितीत 25 नोव्हेंबर रोजी नवे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. आजपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना काही प्रतिबंध लागू करण्याच्या सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून दिल्या आहेत. 1 ते 31 डिसेंबरपर्यंत हे दिशानिर्देश लागू असणार आहेत.

असे आहेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेले नवे दिशानिर्देश

  • सार्वजनिक ठिकाणी मास्क बंधनकारक
  • सोशल डिस्टेंसिंग गरजेचे
  • वारंवार हात धुणे आवश्यक
  • ५० टक्के प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात परवानगी
  • फक्त खेळाडूंच्या प्रशिक्षणासाठी जलतरण तलाव सुरु राहतील
  • मोकळ्या मैदानात धार्मिक कार्यक्रम, खेळ यासाठी 200 जणांना परवानगी
  • 100 जणांना बंद मोठ्या सभागृहात परवानगी
  • आंतराष्ट्रीय हवाई वाहतूक सुरु
  • राज्याअंतर्गत आणि आंतरराज्य वाहतुकीवर बंधन नाही
  • फक्त बिझनेस टू बिझनेस हेतूने प्रदर्शने सुरु
  • 65 वर्षांवरील नागरिक, आजारी व्यक्ती, गर्भवती महिला, 10 वर्षाखालील मुलांना फक्त गरजेच्या आणि वैद्यकीय कारणांसाठी घराबाहेर पडण्याची परवानगी

कोरोना परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राबवल्या उपाययोजनांचे पालन आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यांना सांगितले आहे. तसेच स्थानिक परिस्थितीनुसार राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश रात्री संचारबंदीसारखे नियम लागू करु शकतात, असेही राज्यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सूचित केले आहे.

देशातील कोणत्याही राज्यात लॉकडाऊन लागू करायचा असेल, तर त्यासाठी आता केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असेल. बुधवारी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या. त्यानुसार आता कंटेन्मेंट झोन वगळता इतर भागांमध्ये लॉकडाऊन करण्यासाठी राज्यांना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. तर केवळ अत्यावश्यक सेवांना कंटेन्मेंट झोनमध्ये परवानगी द्यावी. तसेच कंटेन्मेंट झोन मार्किंग करण्यात यावे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच राज्यातील कंटेन्मेंट झोनची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करावी, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

Loading RSS Feed