एचआयव्ही बाधितांसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय


नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात एड्सचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीने आपल्या जोडीदाराच्या सहमतीने त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्या व्यक्तीला हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणात दोषी ठरवता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. शुक्रवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने एड्सचा रुग्ण लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असल्यास निर्णय देताना या गोष्टीचा विचार करणे महत्वाचे असते. पण त्याला त्यासाठी भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३०७ (हत्येचा प्रयत्न) नुसार दोषी ठरवता येणार नसल्याचे मत व्यक्त केले.

स्वत:च्या सावत्र अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी एड्सचा रुग्ण असणाऱ्या आरोपीवर हत्ये प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विभू बाखरु यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरोपीला यामध्ये हत्येच्या गुन्ह्यामधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पण त्याला बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपात दिलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

हत्येचा गुन्हा या व्यक्तीविरोधात दाखल करण्यामागे काही तर्क असल्याचे दिसत नाही. तसेच त्याला यासाठी दोषी ठरवण्यात येणार नाही. असुरक्षितपणे एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्तीने शरीरसंबंध ठेवणे हे बेजबाबदारीचे वागणे असल्याचे म्हणता येईल. त्याने आपल्याला असणाऱ्या रोगाबद्दल माहिती असूनही असे संबंध ठेवणे चुकीचे आहे. शरीरसंबंधांच्या माध्यमातून आजाराचा संसर्ग होऊ शकतो. यासंदर्भातील कल्पना असतानाही अशा वागणुकीमुळे एचआयव्ही पॉझिटिव्ह व्यक्ती आपल्या जोडीदाराचा जीव धोक्यात टाकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आरोपीला अशा प्रकरणांमध्ये कलम २७० अंतर्गत दोषी ठरवता येऊ शकते. पण त्याच्याविरोधात हत्येचे कलम लावता येणार नाही. अशा प्रकरणांसंदर्भात बऱ्याच देशांमध्ये वेगळा कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळेच अशा प्रकरणांचे निकाल हे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांच्या आधारे दिले जातात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयासमोर ज्या प्रकरणाची सुनावणी झाली, त्यामध्येही पिडितेला आरोपीमुळे एचआयव्हीचा संसर्ग झाल्याचे आढळून आलेले नसल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पोलिसांनीही या प्रकरणामध्ये हत्येचे कलम लावले नव्हते. पण या प्रकरणामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने हत्येच्या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये कोणत्याही वैज्ञानिक पुराव्यांशिवाय आरोपीने शरीरसंबंध ठेवल्याने पिडितेला संर्सग झाल्याचे मानले आणि तिच्या जीवाला त्यामुळे धोका निर्माण झाल्याचे गृहित धरल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.