मुंबई – केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकशाहीच्या सर्व संस्था ताब्यात घेतल्या असून या संस्था त्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे घटनेत अभिप्रेत असणारा न्याय लोकांना मिळणार का अशी शंका जनतेमध्ये निर्माण झाल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
पृथ्वीराज चव्हाण अर्णब गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्या खटल्याबाबत न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर बोलत होते. चव्हाण म्हणाले, की या निकालाचा अभ्यास सुरू असून यात जर काही चुकीचे वाटले तर त्याबाबत अपील करता येईल. आम्ही न्यायालयाने या खटल्यात दिलेल्या निवाड्याबाबत काही बोलणार नाही. पण अत्यंत महत्त्वाची प्रकरणे सुनावणीला येणे गरजेचे असताना व पस्तीस हजारपेक्षा जास्त महत्त्वाचे खटले सुनावणीसाठी प्रलंबित असताना न्यायालयाने राजकीय दृष्टया सोयीचे ते खटले सुनावणीला घेतले. त्यावर आमची हरकत आहे.
काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अनेक महत्त्वाचे खटले प्रलंबित आहेत. पण न्यायालयाकडे हे खटले सुनावणीला घेण्यासाठी वेळच नाही. याचा अर्थ देशात सध्या लोकशाही अस्तित्वातच नाही. केंद्र सरकारने व नरेंद्र मोदींनी लोकशाहीच्या सर्व संस्था ताब्यात घेतलेल्या आहेत. या संस्था त्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे लोकांना घटनेत अभिप्रेत असणारा न्याय मिळणार की नाही अशी शंका लोकांमध्ये निर्माण झाल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
भाजपच्या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राची अधोगती झाली होती म्हणून तीन पक्षांनी मिळून हे सरकार स्थापन केले आहे. चांगले काम करणारे हे भक्कम सरकार असल्यामुळे विरोधी पक्षाने रोज उठून बोटे मोडली म्हणून हे सरकार बदलणार नाही अशी टीकाही चव्हाण यांनी या वेळी केली.