न्यायालयीन खर्चाची रक्कम सत्ताधाऱ्यांच्या खिशातून घ्या: भाजप

मुंबई: कंगना राणावतच्या कार्यालयावर केलेल्या कारवाई प्रकरणात सरकार तोंडावर आपटले आहे. या प्रकरणातील वकिलांचे मानधन आणि सर्वेअर ठरवतील नुकसान भरपाई याच्या रकमांचा बोजा महापालिकेवर न टाकता त्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या खिशातून अदा कराव्या, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केली आहे.

कंगनाच्या कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई बेकायशीर आणि सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सुनावले आहे. या प्रकरणात वकीलांचे मानधन १ कोटी रुपये आणि कंगनाने मागितलेली २ कोटी रुपये किंवा सर्वेअर ठरवतील ती नुकसानभरपाईची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीतून न देता सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या खिशातून द्यावी, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.

पक्षप्रभारी अतुल भातखळकर यांनीही या मागणीला दुजोरा दिला आहे. सूडबुद्धीने केलेल्या कारवाईचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीवर का, असा सवाल त्यांनी केला. मुख्यमंत्री कायद्याने राज्य करण्यासाठी निवडला जातो. राज्य म्हणजे त्यांची वडीलोपार्जित मालमत्ता नाही. कंगना प्रकरणी नुकसानभरपाईची रक्कम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या तिजोरीतून द्यावी, असेही ते म्हणाले