अॅप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या ओला, उबर सारख्या कंपन्याच्या पिक वेळात मनमानी भाडे आकारणी करण्याच्या प्रकाराला आता केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन मंत्रालयाच्या नव्या नियमावली मुळे चाप लागला आहे. मागणी वाढली की या कंपन्या ग्राहकांकडून मनमानी करून अधिक भाडे वसूल करत असल्याच्या अनेक तक्रारी रस्ते परिवहन विभागाकडे येत होत्या. त्याचा विचार करून रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मोटरवाहन अॅग्रीगेटर गाईडलाईन्स २०२० लागू केल्या आहेत.
या नव्या नियमावलीनुसार देशातील राज्य सरकारे जे भाडे ठरवतील त्याच्या दीडपटीपेक्षा अधिक भाडे या कंपन्या ग्राहकांना आकारू शकणार नाहीत. नॉन पिक अवर मध्ये ओला, उबर बेस भाड्यापेक्षा ५० टक्के कमी भाडे चार्ज करतात पण ज्या राज्यात बेस दर निश्चित नाहीत तेथेही त्यांना २५ ते ३० रुपये बेस फेअर गृहीत धरावे लागणार आहे.
अनेकदा वाहन बुकिंग झाल्यावर चालक बुकिंग रद्द करतात किंवा ग्राहकही बुकिंग रद्द करतात. असा प्रकार झाला तर १० टक्के दंड भरावा लागणार आहे. अर्थात दंडाची रक्कम १०० रुपयांपेक्षा अधिक असू नये असेही नियमावलीत नमूद केले गेले आहे. प्रवासी सुरक्षा हयगय करणे, जादा भाडे आकारणे असे प्रकार चालकांकडून केले गेले तर त्यांचा वाहनचालक परवाना रद्द होऊ शकेल आणि वर्षात तीनपेक्षा अधिक वेळा असे प्रकार घडले तर सेवाच बंद केली जाईल असेही समजते. ज्यांनी केवायसी केले आहे त्यांनाच पुलिंग सेवा देता येणार आहे.
आजपर्यंत अॅप आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्या सरकारी देखरेखीशिवाय व्यवसाय करत होत्या मात्र आता त्यांना सरकारी नियमांचे पालन करूनच व्यवसाय करावा लागणार आहे.