मुंबई : कोरोनाबाधितांची संख्या थंडी आणि दिवाळी नंतरच्या तिसऱ्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली असतानाच मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी कोरोनाबाधितांची संख्या न वाढल्यास मुंबईत सर्वसामान्यांसाठी लोकल सेवा आणि शाळा सुरु करण्याचे संकेत दिले आहेत.
याबाबत माहिती देताना महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी सांगितले की, सध्या ९०० ते १०००पर्यंत दररोजची रुग्णसंख्या असून, सुमारे ९६०० रुग्ण विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. तज्ज्ञांनी दिवाळीनंतर रुग्णवाढीचा अंदाज व्यक्त केल्याने प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना वाढवल्या. त्यामुळे संसर्गाचा वेग रोखता आला आहे. आपली जबाबदारी ओळखून नागरिकांनी सुरक्षित अंतर, मास्कचा वापर करावा. आवश्यकता असेल तरच घराबाहेर पडा. ही काळजी घेतली नाही, तर संसर्ग पुन्हा वाढण्याची भीती असल्यामुळे पुन्हा लॉकडाउन टाळणे हे पूर्णपणे आपल्या हातात आहे.
कोरोनाबाधितांच्या संख्येत पुन्हा वाढ झाल्यास महानगरपालिकेची आरोग्य यंत्रणा तोंड देण्यास सज्ज आहे. साडेबारा हजार खाटा सध्या रिक्त आहेत. त्यात आयसीयूच्या एक हजार खाटा उपलब्ध आहेत. जम्बो सुविधा असलेली नऊ करोना केंद्रे व रुग्णालये अद्याप बंद केलेली नाहीत. आवश्यकता वाटेल तेव्हा ही केंद्रे पुन्हा सुरू करता येतील. खबरदारी म्हणून बुधवारपासून विमानतळ, रेल्वे स्थानके यासह जिथून बाहेरगावावरून येणारे प्रवासी यांची करोना चाचणी अहवाल किंवा नवीन चाचणी सक्तीची केली आहे. त्याचा नक्कीच सकारात्मक परिणाम दिसू लागेल. बुधवारी सर्व ठिकाणी सुरू केलेल्या तपासणीला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नागरिकांनी दिवाळीच्या कालावधीत बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी केली होती. तसेच एकमेकांच्या घरी, एकत्रितपणे दिवाळी साजरी केल्यामुळे कोरोनाबाधितांच्या संख्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गणपतीमध्ये दिवसाला 2500 च्या आसपास रुग्ण वाढू लागले होते. पण अद्यापतरी दिवाळीकाळात ही रुग्णसंख्या 900 च्या आसपास असल्याने दिलासा मिळाला आहे. हे चित्र पुढील काही दिवस असेच राहिले तर सर्वसामान्यांसाठी लोकल रेल्वेसेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. राज्य सरकारच्या कोर्टात रेल्वेने लोकल सेवा सुरु करण्याचा चेंडू टोलविला असून गर्दीचे नियंत्रण करण्याचे प्लॅनिग करावे, कोरोना रुग्ण वाढल्यास जबाबदारी राज्याचीच असेल असेही रेल्वेने स्पष्ट केल्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून राज्य सरकारने रेल्वेच्या मिळालेल्या उत्तरावर काहीच कारवाई केलेली नाही.