नवी दिल्ली : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशातील राज्य सरकारांनी काय उपाययोजना राबवल्या किंवा आखल्या हे जाणून घेण्यासाठी त्याचबरोबर लसीकरण मोहिमेवरही पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या आढावा बैठकीत चर्चा झाली. त्यात देशभरातील सर्व समाजातील सर्व घटकांपर्यंत कोरोना प्रतिबंधक लस पोहोचण्यासाठी मतदान केंद्राच्या धर्तीवर सर्वत्र लसीकरण केंद्रांची स्थापना केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच लस येत नाही तोपर्यंत सर्वत्र कठोर नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोरोना प्रतिबंधक लस नेमकी कधी उपलब्ध होणार, याबाबत या बैठकीत ठोस काहीही सांगण्यात आले नसले तरी निती आयोगाचे सदस्य आणि कोरोना प्रतिबंध लस कृती दलाचे प्रमुख डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी लसीकरण मोहिमेसंदर्भात एक सादरीकरण केले. निवडणुकीवेळी मतदान केंद्रांची ज्याप्रमाणे स्थापना केली जाते, त्याप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी लसीकरण केंद्रे स्थापन केली जातील व या केंद्रांच्या माध्यमातून लसीकरण मोहीम राबविली जाईल, असे पॉल यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, कोल्ड स्टोरेजची साखळी अधिक मजबूत करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. ही कोल्ड स्टोरेज कोविन ॲपशी संलग्न करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.
अशा पद्धतीने राबवली जाईल लसीकरण मोहिम
- पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी लोकांना लस दिली जाईल, ज्यात फ्रंटलाईन वर्कर अर्थात आरोग्य कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य दिले जाईल.
- गटनिहाय लसीकरण केंद्रांची स्थापना करण्यात येईल.
- लसीकरण मोहिमेची जबाबदारी सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांवर असेल.
- मोहिमेशी संबंधित लोकांना प्रशिक्षित केले जाईल.
- त्याचबरोबर जनसहभाग वाढविण्यावर भर दिला जाईल.