नवी दिल्ली : लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेशात वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कडक कायदा आणण्यासंदर्भात बोलले होते. या कायद्याचा मसुदादेखील आता तयार करण्यात आला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी यावर चर्चा झाली. हा प्रस्ताव योगी सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला असून लव्ह जिहादच्या कायद्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पहिले 21 ठराव बैठकीत संमत झाले पण धर्मांतरणाच्या विषयावरील ठराव संमत झाला नाही. नंतर पुन्हा चर्चेनंतर हा प्रस्ताव मंजूर झाला.
हा अध्यादेश आता राज्यपालांना पाठवून परवानगी घेतली जाईल. धर्मांतर कायदा राज्यपालांच्या परवानगीनंतर अस्तित्वात येईल. हा प्रस्ताव विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात सभागृहात चर्चेसाठी ठेवला जाईल. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आधीच म्हणाले आहेत की लव्ह जिहादविरूद्ध कठोर कायदा अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी ठरेल.
असा असेल उत्तर प्रदेशातील लव्ह जिहादवरील कायदा
- फसवणूक, लोभ, जबरदस्ती किंवा इतर फसवणुकीने लग्न करणे म्हणजे दुसर्‍या धर्मात बदल करणे हा गुन्हा असेल.
- लग्नानंतर सक्तीने धर्मांतर केल्यास शिक्षा.
- महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे धर्मांतर केल्यावर दंडाची तरतूद.
- सामूहिक धर्मांतर झाल्यास सामाजिक संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि कठोर कारवाई केली जाणार.
- या प्रकरणी दोषीला 1 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद तसेत 15,000 दंड.
- महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या प्रकरणात 3 ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच 25000 दंड आकारला जाईल
धर्म परिवर्तन करण्यासाठी 2 महिने आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. याचं उल्लंघन केल्याबद्दल 6 महिने ते 3 वर्षे शिक्षा तसेच 10000 दंड होईल.
गृहमंत्रालयाने या संदर्भात कायदे व विधी विभागाकडे 20 नोव्हेंबरला प्रस्ताव पाठवला होता. राज्यात लव्ह जिहाद विरोधात कडक कायदा तयार केला जाणार असल्याचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले होते. तसेच, आता महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्यांचे राम नाम सत्य होईल, असा गंभीर इशारा देखील जौनपूर आणि देवरिया येथील सभेत त्यांनी दिला होता.
दोन प्रौढ व्यक्तीच्या नात्याला हिंदू वा मुसलमान अशा स्वरुपात बघता येणार नाही. आपल्या पसंतीने जीवन साथी निवडल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्याचा अथवा त्याला विरोध करण्याचा संबंधित परिवार, तिराईत व्यक्ती किंवा सरकारलाही अधिकार नाही. अशा प्रकारचे कृत्य जर राज्य वा कुणी व्यक्ती करत असेल तर ते व्यक्तिगत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.