नवी दिल्ली – जगभरातील तीन कोरोना प्रतिबंधक लसी चाचण्याच्या अंतिम टप्प्यात असून आपापल्या देशांच्या नागरिकांना या लसी देण्यासाठी प्रत्येक देश ताकद पणाला लावू लागला आहे. त्यातच जगातील सर्वात मोठी लस बनविणारी कंपनी भारतातीलच असल्यामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकारे सर्वसामान्यांपर्यंत लस पोहोचविण्यासाठी कामाला लागली आहेत.
मंगळवारी सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठक घेतली. लसीच्या वितरणावर यामध्ये चर्चा करण्यात आली. मोदींनी यामध्ये लस कधी येईल हे आपल्या हाती नसल्याचे सांगितले. तर यात राजकारण करू नये, सामान्य लोकांपर्यंत कोरोना लस पोहोचवावी अशी मागणी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
यामुळे जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये कोरोनाची लस येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून ही लस देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिली जाणार आहे. काही टप्पे यासाठी ठरविण्यात आले आहेत. यानुसार कोरोनाची लस ही सुरुवातीला आरोग्य कर्मचारी, कोरोना वॉरिअरना दिली जाणार आहे. यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना दिली जाईल. ज्यांची नावे या यादीत असतील त्यांना एसएमएसद्वारे लसीकरणाची तारीख, वेळ आणि ठिकाण कळविले जाणार आहे. याचबरोबर या मेसेजमध्ये लसीकरण करणारी संस्था, आरोग्य सेवकाचे नाव असणार आहे.
त्याचबरोबर एसएमएसद्वारे पहिला डोस दिल्य़ानंतर दुसरा डोस कधी मिळणार याचीही माहिती दिली जाईल. दोन्ही डोस जेव्हा दिले जातील तेव्हा एक डिजिटल QR आधारित सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. हा लसीकरण झाल्याचा पुरावा असणार आहे. या साऱ्या तयारीसाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जात आहे. यामध्ये कोरोना लसीचा स्टॉक, वितरण, लसीकरण आदी ट्रॅक केले जाणार आहे.
कोरोना लस घेतल्यावर जबाबदारी संपले असे होणार नाही. लसीकरण झालेल्या नागरिकांवर सरकार लक्ष ठेवणार असल्यामुळे लोकांमध्ये लसीबाबत विश्वास वाढेल. विविध समाजांमध्ये लसीकरणाबाबत अंधश्रद्धा असते, यामुळे राज्य सरकारांवर लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. याचबरोबर लसीच्या दुष्परिणामांसाठी देखील तयार राहण्यास सांगण्यात आले आहे. एडर्नालाइन इंजेक्‍शनचा पुरेसा साठा राज्यामध्ये करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अॅलर्जिक रिअॅक्शन दिसल्यास लोकांना हे इंजेक्शन दिले जाणार आहे.