नवी दिल्ली – देशभरात कोरोनाचे निदान करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या RT-PCR चाचणीचे दर ४०० रुपये करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारसह राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. देशभरात RT-PCR चाचणीचे दर ४०० रुपये करण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीत केंद्र व राज्यांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वकील अजय अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनाच्या RT-PCR चाचणीच्या एकसमान दराबाबत याचिका दाखल केली आहे. देशभरात RT-PCR चाचणीचे दर वेगवेगळे आहेत. RT-PCR चाचणीचे दर देशात एकच दर असायला हवेत. देशभरात RT-PCR चाचणीचे दर चाचणीचे दर ४०० रुपये निश्चित करायला हवे. त्यामुळे कोरोना चाचण्यांमध्ये वाढ होऊन लोकांनाही फायदा होईल, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
सुनावणीनंतर केंद्र व राज्यांना न्यायालयाने नोटीस पाठवली असून, RT-PCR चाचणीच्या एकसमान दरांबद्दल विचारणा केली आहे. तसेच दोन आठवड्यांचा कालावधी उत्तर दाखल करण्यासाठी दिला आहे. राजधानी दिल्लीत कोरोनाबाधितांची संख्या वाढल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या हस्ते RT-PCR मोबाईल चाचण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांची सुरूवात केली. आयसीएमआरने कोरोना चाचण्या वाढवण्यासाठी देशात स्पाईस जेटच्या स्पाईस हेल्थसोबत खासगी भागीदारीने हा उपक्रम सुरू केला आहे.