देशातील सर्व विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी असणे बंधनकारक असावे – ओवेसी


हैदराबाद – संसदेत व अनेक राज्यातील विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रतिनिधींची ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) पक्षाचे अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी पाठराखण करत मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी देशातील सर्व विधानसभांमध्ये असणे बंधनकारक असायला हवे, असे देखील म्हटले आहे.

यासंदर्भात ओवेसी यांनी एक ट्विट केले असून त्यांनी त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीकेची झोड उठवली आहे. राजकीय शक्ती केवळ एका समाजासाठी एकवटली जावी आणि राजकारणात सहभागी होण्याचा मुस्लिमांना कोणताही अधिकार असू नये, या खोट्या मुद्द्यावर संघाचे हिंदुत्व आधारलेले आहे. संसद आणि विधानसभांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींच्या जास्तीत जास्त उपस्थितीतून खोट्या हिंदुत्ववादी संघाच्या विरोधात आव्हान उभारण्याचे काम होईल, या आशयाचे ट्विट असदुद्दीन ओवेसी यांनी केले आहे.


बिहार विधानसभा निवडणुकीत ओवेसी यांच्या पक्षाने पाच जागांवर विजय प्राप्त केला आहे. त्यांनी हे ट्विट याच पार्श्वभूमीवर केले आहे. मुस्लिम प्रतिनिधींच्या संख्येत संसदीय निवडणुकांमध्ये घट झाल्यामुळे ओवेसी यांच्या या वक्तव्याला महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यात बिहार विधानसभा निवडणुकीत ओवेसी यांच्या पक्षाला मिळालेल्या पाच जागा अतिशय महत्वाचा टप्पा मानला जात आहेत.

ओवेसी यांचा पक्ष बिहारमधील पाच जागांवर मिळालेल्या यशानंतर राष्ट्रीय स्तरावर उभारी घेत असल्याचे म्हटले जात आहे. यात मुस्लिम समाजातील सर्वात मोठे नेते म्हणून असदुद्दीन ओवेसी यांचे नाव घेतले जाऊ लागले आहे. खरंतर १९२७ साली एआयएमआयएम पक्षाची स्थापना झाली होती. पण हा पक्ष त्यावेळी केवळ तेलंगणा पुरताच मर्यादीत होता. हैदराबादच्या लोकसभेच्या जागेवर या पक्षाने १९८४ पासून निर्विवाद वर्चस्व राखले आहे. या पक्षाने आता महाराष्ट्रानंतर बिहारमध्येही आपले खाते उघडले आहे.

ओवेसी यांच्या पक्षाला २०१४ सालच्या तेलंगणमधील विधानसभा निवडणुकीत ७ जागांवर यश मिळाले होते. तर याचवेळी या पक्षाला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतही २ जागा मिळाल्या होत्या. बिहारमध्ये यावेळी ५ जागांवर यश मिळवून ओवेसी यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.