नवी दिल्ली – केंद्रीय माहिती आयोगाने एका प्रकरणात पतीच्या पगारासह अन्य आर्थिक बाबींची माहिती मिळवण्याचा पत्नीला अधिकार आहे आणि ती अशी माहिती माहिती अधिकाराअंतर्गत मागू शकते, असा निकाल दिला आहे.
पतीचे उत्पन्न आणि करपात्र उत्पन्न किती आहे याची माहिती तक्रारदार महिलेने जोधपूरच्या प्राप्तिकर विभागाकडे मागितली होती, पण तिला माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. केंद्रीय माहिती आयोगाने त्यावर जोधपूरच्या प्राप्तिकर विभागाला या महिलेस तिच्या पतीच्या उत्पन्नाची माहिती १५ दिवसांत देण्याचा आदेश दिला. जोधपूरच्या रहमत बानो यांच्या अपिलावर केंद्रीय माहिती आयुक्त नीरजकुमार गुप्ता यांनी हा आदेश दिला.
रहमत बानो यांनी प्राप्तिकर विभागाच्या माहिती नाकारण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. वकील के. हैदर यांनी त्यांच्यावत्तीने त्यांची बाजू मांडली. रहमत यांना पतीच्या प्राप्तिकर विवरणपत्राची माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. मागितलेली आर्थिक माहिती त्रयस्थ पक्षाची असल्याने देता येत नाही, असे उत्तर रहमत यांना प्राप्तिकर विभागाने दिल्याचे हैदर यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निदर्शनास आणले.
जोधपूर न्यायालयात पतीकडून पोटगीची रहमत यांनी मागणी केली आहे. पण तिच्या पतीच्या उत्पन्नाची माहिती देण्यास अपिलीय अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने तिला पोटगी मिळण्यात अडथळे येत आहेत. कुठल्याही कायदेशीर तरतुदीनुसार उपलब्ध पर्याय दुसऱ्या कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन समाप्त करणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद हैदर यांनी केंद्रीय माहिती आयोगापुढे केला.
पतीचे वेतन, भत्ते आणि इतर आर्थिक माहिती जाणून घेण्याचा सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पत्नीलाही अधिकार आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत त्या माहिती मागू शकतात, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने यापूर्वीच्या काही प्रकरणांत म्हटले होते, असे संदर्भही यावेळी केंद्रीय आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर आयोगाने माहिती देण्याचे आदेश प्राप्तिकर विभागास दिले.
आपल्या पतीच्या एकूण उत्पन्नाची आणि करपात्र उत्पन्नाची माहिती जोधपूरच्या रहमत बानो यांनी प्राप्तिकर विभागाकडे मागितली होती. परंतु रहमत यांना अशी माहिती देण्यास त्यांच्या पतीने विरोध केला होता. पत्नीला अशी माहिती पतीच्या विरोधामुळे देता येत नसल्याचे कारण देत प्राप्तिकर विभागाने ती देण्यास नकार दिला होता. माहिती अधिनियम कलम ८(१) अन्वये अशी माहिती देता येत नसल्याचे प्राप्तिकर खात्याने रहमत यांना कळवले होते. रहमत यांनी प्राप्तिकर खात्याच्या या निर्णयाविरोधात केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागितली होती.