मुंबई – कामगार कायद्यात सुधारणेच्या नावाखाली केंद्र सरकारने तो मालक धार्जिणे आणि कामगारविरोधी बनवण्याचे कारस्थान केले. देशपातळीवरील सर्वपक्षीय कामगार संघटनांच्या कृती समितीने त्याविरोधात येत्या 26 नोव्हेंबर रोजी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. शिवसेनेच्या भारतीय कामगार सेनेशी संलग्न तसेच शिवसेना पुरस्कृत सर्व कामगार संघटनाही त्या बंदमध्ये सहभागी होणार असल्याची माहिती शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयातून प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात देण्यात आली.
कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा सुचवणाऱया सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाची ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता व आरोग्य या तीन विधेयकांमध्ये 29 नव्या तरतूदी केंद्र सरकारने केल्या आहेत. सर्व कामगार संघटनांचा त्याला विरोध आहे. शिवसेना भवन येथे ‘भारत बंद’च्या पूर्वतयारीची महत्वाची बैठक झाली. शिवसेना नेते आनंदराव अडसुळ यांनी त्यात मार्गदर्शन केले. केंद्र सरकारने कामगार कायदा सुधारणेच्या नावाखाली केलेले बदल हे मालक धार्जिणे असून कामगार कायद्यांद्वारे गेल्या कित्येक वर्षात वेगवेगळ्या कामगारांना मिळालेली सुरक्षितता त्यामुळे धोक्यात आली आहे. म्हणूनच सर्व कामगार संघटनांनी या कायद्याला विरोध करणे गरजेचे असल्याचे अडसुळ यावेळी म्हणाले.
कामगार कायद्यातील बदलांसंदर्भात यावेळी शिवसेना नेते, खासदार अनिल देसाई यांनी मार्गदर्शन केले. 300 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपन्यांसाठी या बदलांमुळे नोकरभरतीची प्रक्रिया नवीन धोरणाने होईल, जी मालकांना फायदेशीर असेल, ठराविक मुदतीसाठी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणे कायदेशीर होईल, कोणीही कामगार कायमस्वरुपी असणार नाही, 300 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांतील विभाग बंद करण्यास किंवा नोकर कपातीसाठी सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचे धोके असल्याचे खासदार देसाई यांनी सांगितले.
ही कॉर्पोरेट धार्जिणी सदर विधेयके असल्याचे शिवसेना उपनेते व भारतीय कामगार सेना उपाध्यक्ष विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले, तर सरचिटणीस रघुनाथ कुचिक यांनी कामगार कायद्यातील बदलांमुळे कामगारवर्ग पुन्हा एकदा शंभर वर्षांपूर्वीसारखा अनिश्चिततेच्या गर्तेत जाईल असे सांगितले. या बंदमध्ये शिवसेनेच्या सर्व कामगार संघटनांनी संपूर्ण शक्तीनिशी सहभागी व्हावे, असा ठराव या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.