नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे संपूर्ण जग चिंतेत पडले आहे. जगभरातील नागरिक अशा परिस्थितीत कोरोना प्रतिबंधक लसीची वाट पाहत आहेत. कोरोनावरील लसीची चाचणी जगभरातील विविध देशात सुरू आहे. यापैकी काही लसींची चाचणी अंतिम टप्प्यात असून भारतासह जगभरातील इतर देशांनी अशा परिस्थितीत कोरोनावरील लसीची चाचणी करत असलेल्या कंपन्यांकडून अ‍ॅडव्हान्समध्ये लस खरेदीसाठी करार केले आहेत. भारत कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या खरेदीची प्रक्रिया पक्की करणाऱ्या देशांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका या यादीत पहिल्या, तर युरोपियन युनियन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
ही माहिती एका अहवालामधून समोर आली आहे. ड्युक युनिव्हर्सिटीच्या एका अभ्यासावर हा अहवाल आघारीत आहे. आरोग्याशी संबंधित नव्या संशोधनामधून तयार झालेले नवे तंत्र आणि औषधे अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत करण्यात आलेल्या संशोधनामध्ये कोरोना प्रतिबंधक लस खरेदी करणाऱ्या देशांची एक यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीनुसार कोरोना प्रतिबंधक लसीची अ‍ॅडव्हान्समध्ये खरेदीचा करार करणाऱ्या देशांच्या यादीत अमेरिका आणि युरोपियन युनियननंतर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
लसीच्या १५० कोटी डोससाठी भारताने लस बनवणाऱ्या कंपन्यांसोबत अ‍ॅडव्हान्समध्ये करार केला आहे. तर १२० कोटी डोससाठी युरोपियन युनियनने करार केला आहे. तर १ अब्ज डोससाठी अमेरिकेने करार केला आहे. याशिवाय अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने वेगवेगळ्या लसींच्या डोसचा संभाव्य खरेदी करारदेखील केला आहे.
या करारांवरून असे स्पष्ट होते की, आपल्या देशातील नागरिकांना अमेरिका एकपेक्षा अधिक वेळा लस उपलब्ध करण्याबाबत योजना आखत आहे. तर प्राथमिकतेच्या आधारावर भारत आपल्या देशातील नागरिकांना लस उपलब्ध करून देणार आहे. ड्युक विद्यापीठात झालेल्या लाँच अँड स्पीडोमीटर नावाच्या या संशोधनानुसार कोरोना प्रतिबंधक लसीचे सुमारे ८ अब्जांहून अधिक डोस अ‍ॅडव्हान्स मार्केट कमिट्मेंट्स अंतर्गत राखीव करण्यात आले आहेत. पण अ‍ॅडव्हान्स मार्केट कमिटमेंट्समध्ये मध्यम आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लस पोहोचवण्यात अडथळे येतील.