लेहचा नकाशा चुकवल्याप्रकरणी ट्विटरने उत्तर न दिल्यास सरकारचा गंभीर कारवाईचा इशारा


नवी दिल्ली – भारतात लोकप्रिय मायक्रोब्लॉगिंग कंपनी ट्विटरला निलंबित अथवा ब्लॉक केले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी जम्मू काश्मीरचा लेहला भाग दाखवण्यात आल्यामुळे ट्विटरला केंद्र सरकारने कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

दरम्यान, एफआयआरदेखील ट्विटर इंडियाच्या विरोधात दाखल केली जाऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. भारतीय सार्वभौम संसदेच्या इच्छाशक्तीचे उल्लंघन करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केला असल्याचे म्हणून ट्विटरचे हे काम पाहिले जात असल्याचे सरकारमधील काही वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे. संसदेने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले होते.

सोमवारी ट्विटरला सरकारने नोटीस जारी करत ५ दिवसांमध्ये उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी लेह हा जेव्हा चीनचा प्रदेश असल्याचे दाखवण्यात आले होते, ट्विटरचे संस्थापन जॅक डॉर्सी यांना तेव्हा नोटीस पाठण्यात आली आहे. दरम्यान, सोमवारी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ट्विटरच्या जागतिक उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. तसेच ट्विटर आणि त्यांच्या प्रतिनिधींविरोधात भारताच्या सार्वभौमत्वाचा अवमान केल्याबद्दल का कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न विचारला आहे. यासंदर्भातील वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ट्विटरने जर नोटीसला उत्तर न दिले नाही तर त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. भारतात आम्ही ट्विटरच्या प्रमुखांविरोधात भारताच्या नकाशाबाबत छे़डछाड करण्यासाठी फौजदारी कायदा दुरुस्ती अधिनियम १९६१ अंतर्गत एफआयआर दाखल करू शकतो. या अंतर्गत सहा महिन्यांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा आहे. तसंच याव्यतिरिक्त सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचाही मार्ग अवलंबू शकतो.

कंपनीला माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ६९ ए अंतर्गत ब्लॉक केले जाऊ शकते, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे किंवा भारताच्या क्षेत्रीय अखंडतेला नुकसान पोहोचेल अशी माहिती जर दाखवली गेली कंपनीची संसाधने, अॅप किंवा वेबसाईट ब्लॉक केली जाऊ शकते. ट्विटरने जर या प्रकरणी शनिवारपर्यंत यावर उत्तर न दिल्यास त्यांच्याविरोधात गंभीर कारवाई केली जाईल, असेही एका सूत्राने सांगितले.

दरम्यान, सरकारला यापूर्वीच कंपनीने सविस्तर उत्तर पाठवल्याची माहिती ट्विटरच्या प्रवक्त्यांकडून देण्यात आली. भारत सरकार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत मिळून ट्विटर हे जनसंवादाचे साधन बनण्यासाठी कटिबद्ध आहे. योग्य उत्तर आम्ही पत्राला दिले आहे आणि जिओ टॅगच्या मुद्यावर नवीन घडामोडींसह नवी माहितीही दिली असल्याचे ट्विटरच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आले.