नवी दिल्ली – भाजपप्रणित एनडीएला बिहारमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे आता एनडीएकडून सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. निवडणूक निकालात राजद पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला असून भाजपला जदयूच्या तुलनेत जास्त जागा मिळाल्या आहेत. यामुळे बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी नेमके कोण विराजमान होणार यावरुनही तर्क-वितर्क लढवले जात आहे. नितीश कुमारच मुख्यमंत्री होतील असे भाजप सांगत असताना नितीश कुमार यांनी मात्र आपण दावा केला नसून एनडीए निर्णय घेईल, असे म्हणत आहेत.
दरम्यान बिहारमधील ६८ टक्के नवनिर्वाचित आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले असून त्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, ही संख्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी वाढली आहे. बिहारमधील ६८ टक्के नवनिर्वाचित आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत. त्याचबरोबर श्रीमंत आमदारांची संख्याही वाढली आहे. २०१५ मध्ये १२३ असणारी ही संख्या १९४ वर पोहोचली आहे. बुधवारी हा डेटा असोसिएट ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (ADR) प्रसिद्ध केला. हा डेटा २४३ पैकी २४१ विजयी उमेदवारांनी जाहीर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे प्रसिद्ध करण्यात आला. भाजप आणि राजदच्या विजयी उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल अस्पष्टता असल्याने त्यांचा यात समावेश केलेला नाही.
एडीआरच्या डेटानुसार, विजयी झालेल्या २४१ उमेदवारांपैकी १६३ जणांनी आपल्यावर दाखल गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. १४२ आमदारांवर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत फौजदारी खटले दाखल होते. यावेळी जवळपास १२३ म्हणजेच ५१ टक्के विजयी उमेदवारांनी आपल्याविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे सांगितले होते. यामध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. २०१५ मध्ये जवळपास ४० टक्के विजयी उमेदवारांनी अशा गुन्ह्यांची माहिती दिली होती. जवळपास १९ नवनिर्वाचित आमदारांवर हत्येशी संबंधित. ३१ जणांवर हत्येचा प्रयत्न आणि आठ जणांवर महिलांशी संबंधित गुन्हे दाखल आहेत.
राजदमधील आमदारांवर पक्षांप्रमाणे विभागणी केल्यास सर्वात जास्त गुन्हे आहेत. ७४ पैकी ४४ जणांनी आपल्यावर फौजदारी खटला दाखल असल्याचे जाहीर केले आहे. तर भाजपमधील ७३ पैकी ४७ नवनिुक्त आमदारांनी आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. काँग्रेसच्या १९ पैकी १० जणांनी गुन्हे दाखल असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे. एमआयएमच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे पाचही विजयी उमेदवारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत.