नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचाऱ्यांसह खाजगी बँकांमधील कर्मचारी आणि काही विदेशी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाशी निगडित प्रोत्साहनाबरोबरच १५% वेतनवाढ मिळणार आहे. ही वेतनवाढ कर्मचाऱ्यांमधील स्पर्धेची भावना निर्माण करण्यासाठी आणि चांगली कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या कामगिरीबाबत प्रथमच प्रतिफळ देण्यासाठी निश्चित केली आहे.
यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले असून त्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय बँक असोसिएशनने बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत १५% वेतनवाढीचा मार्ग मोकळा करून देणाऱ्या द्विपक्षीय वेतनाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही वेतनवाढ प्रभावी ठरेल. दरम्यान इंडिविज्युअल लेंडर्सच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट/ नेट प्रॉफिटवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील पीएलआय योजना अवलंबून असेल, तर खासगी आणि विदेशी बँकांसाठी पर्यायी असेल.
दर पाच वर्षांनी पगाराच्या नुतनीकरणासाठी हा करार बँक कर्मचार्‍यांना उपयुक्त ठरेल. पगाराव्यतिरिक्त कर्मचार्‍यांसाठीचे विविध फायदे आणि सर्व्हिस कंडिशन्समधील बदल वेतन करारामध्ये समाविष्ट आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, बँकांचे ९० च्या दशकात संगणकीकरण वेतन कराराच्या माध्यमातून शक्य झाले. कर्मचार्‍यांच्या फायद्यांचा करारामध्ये समावेश आहे. २०१७ मध्ये मागील कराराचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असला तरी, दीर्घकाळ झालेल्या वाटाघाटीमुळे आणि कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे या कराराला विलंब झाला.
या वेतनवाढीचा अर्थ असा की बँकांसाठी अतिरिक्त वार्षिक खर्च ७८९८ कोटी रुपये असेल. बँक वेतन करार सार्वजनिक व इतर क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठीही महत्त्वपूर्ण आहे, त्याचबरोबर हा करार एलआयसी आणि अन्य सरकारी मालकीच्या विमा कंपन्यांसह, आरबीआय आणि नाबार्डसारख्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसाठीसुद्धा महत्वाचा आहे.