लातूर – जे पालक आपल्या मुलांना तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपतात, त्यांचे पालनपोषण आपली पदरमोड करुन करतात. अशा पालकांचा वृद्धापकाळात सांभाळ करणारे अनेकजण आपण आजवर पाहिले किंवा ऐकले असतील. त्यातच सध्याच्या काळात वृद्ध आईवडीलांना वृद्धाश्रमात ठेवण्याची एक प्रथाच जाणू रुढ होऊ लागली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील एका जिल्हा परिषदेने जालीम तोडगा काढला आहे.
आईवडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून, ३० टक्के रक्कम त्यांच्या आईवडिलांच्या खात्यात जमा https://t.co/kqD4zNMdVG
— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) November 11, 2020
लातूर जिल्हा परिषदेने वृद्ध आई-वडीलांचा सांभाळ न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची 30% पगारकपात करुन ती रक्कम आई-वडीलांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आई-वडीलांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा अनोखा निर्णय घेण्यात आला आहे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या एकूण 14 विभागात जवळपास साडेबारा हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत.
असा ठराव जिल्हा परिषदेने मंजूर केल्यावर हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मंचकराव पाटील यांनी उपस्थित केला होता. लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी त्याला त्वरित सहमती दिली. दरम्यान, याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेण्यात यावा, असे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके यांनी म्हटले आहे. तसेच कायद्यात तसा अधिकार असल्याने तसा ठराव मंजूर होऊ शकतो. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
अनेक शिक्षक आई-वडीलांच्या तब्येतीची कारणे देऊन बदली आणि रजेसाठी अर्ज करतात. पण त्यांचा प्रत्यक्षात सांभाळ करत नाहीत. दरम्यान, केवळ शिक्षकांनाच हा नियम नाही तर इतर कर्मचाऱ्यांनही लागू करता येईल का याची माहिती घेण्यास अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी सांगितले आहे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या निर्णयामुळे वृद्धवयात आई-वडीलांची होणारी पिळवणूक, त्रास अशा घटनांना चाप बसेल, अशी आशा आहे.