नवी दिल्ली – अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी कारागृहात असलेल्या संपादक अर्णब गोस्वामी यांची सध्या जामीनासाठी धावाधाव सुरू असून जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे गोस्वामींनी ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना विचारधारेतील मतभेदावरून टार्गेट केले जात असल्याच्या मुद्यावर चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरून राज्य सरकारांना इशाराही दिला.
अर्णब गोस्वामी यांनी अन्वय नाईक प्रकरणात अटक झाल्यानंतर अंतरिम जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. पण जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार देत कनिष्ठ सत्र न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते. अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंठपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी गोस्वामी यांना वैचारिक मतभेद असल्यामुळे राज्य सरकारकडून टार्गेट केले जात असल्याचे अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडताना सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली. राज्य सरकारे जर व्यक्तिगतरित्या टार्गेट करत असतील, तर त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुनावणी सुरू झाल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांचे वकील हरिष साळवे यांना एफआयआरला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे का? हे पहिले तपासावे लागेल असे सांगितले. कारण, एफआयआर रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाला हरिष साळवे यांनी सांगितले की, एफआयआर ५ मे २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आला. तसेच या गुन्ह्याची चौकशी झाली आहे आणि पुन्हा: गुन्ह्याची चौकशी करण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी न्यायालयात केला.