दिवाळीच्या सुट्टया आता लवकरच सुरू होत आहेत. या फेस्टीव्ह सीझनमध्ये पर्यटकांची संख्याही वाढत असते. पर्यायाने अनेक विमान कंपन्यांनी आता पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक ऑफर देऊ केल्या आहेत. आजकाल विमान प्रवासाची सुविधा सहज आवाक्यात आल्याने कमी वेळात अधिक अंतराचा प्रवास तोही परवडणार्‍या किमतीत करण्याकडे प्रवाशांचा कल वाढला आहे. अशा वेळी आपण मोठ्या हौसेने विमानाची तिकीटे काढतो पण अनेकदा आपल्याला आपले अधिकार माहिती नसल्याने सोईऐवजी गैरसोय व पर्यायाने मनस्ताप सोसण्याची पाळीही आपल्यावर येते. अशा वेळी विमान प्रवास करण्यापूर्वीच आपल्याला असलेले अधिकार जाणून घेणे अधिक योग्य ठरते.
आपण काढलेले विमानाचे तिकीट कांही कारणाने रद् करावे लागले तर डीजीसीएच्या नियमानुसार त्याचा रिफंड त्वरीत मिळायला हवा. अर्थात डीजीसीएच्या बेवसाईटवरील माहितीनुसार तिकीट कॅशने काढले असेल तर रिफंड तत्काळ मिळायला हवा, क्रेडीट कार्डने काढले असेल तर ७ दिवसांत मिळायला हवा व एजंटकडून काढले असेल तर मात्र एजंट किती जलद क्लेम करतो त्यानुसार हा रिफंड मिळतो.
तिकीट काढल्यावर कधी कधी प्रवाशाला ओव्हरवेट म्हणून विमानातून उतरविले जाते. अशा वेळी प्रवाशाला संबंधित विमानकंपनीने समजावून सांगणे बंधनकारक आहे. अर्थात या प्रकाराची नुकसानभरपाई विमान कंपनीला द्यावी लागते. विमानात चढताना प्रवाशाला या कारणावरून अडविले गेले तरीही नुकसान भरपाई द्यावी लागते. आणि कंपनी नुकसान भरपाई देत नसेल तर संबंधित प्रवाशाला १ तासाच्या आत दुसर्‍या विमानात त्याची व्यवस्था करून द्यावी लागते.
अनेकदा कांही ना कांही कारणाने विमान खराब असल्याने वेळेवर उडत नाही. डीजीसीएच्या नियमानुसार ठरल्यावेळेपेक्षा १ तासात जर प्रवास सुविधा दिली गेली नाही तर तिकीटाचे पैसे प्रवाशाला परत करावे लागतात. मात्र बहुतेक वेळा प्रवाशांना या नियमाची माहिती नसते व त्यामुळे गैरसोय सोसून अॅडजस्ट करण्याकडे प्रवाशांचा कल होतो. अशावेळी त्याचवेळी उडणार्‍या दुसर्‍या विमानातून प्रवाशाला जायचे असेल तर तशी व्यवस्था संबंधित कंपनीला करावी लागते.
तासापेक्षा अधिक काळ विमान लेट असेल व दुसरे विमान येणार असेल तर प्रवाशांची सोय थ्री स्टार हॉटेलमध्ये करावी लागते. तसेच हॉटेलपर्यंत नेणे व परत विमानतळावर आणणे याचा खर्च, रात्री रहावे लागल्यास हॉटेलचा पूर्ण खर्च कंपनीला करावा लागतो.
या प्रकरणात विमान कंपनीने हात वर केले तर त्याची तक्रार २४ तासात डीजीसीएच्या वेबसाईटवर करावी लागते. तेथून कांही प्रतिसाद मिळाला नाही तर एअरपोर्ट डायरेक्टरला लेखी स्वरूपात किंवा एसएमएस करून ही माहिती देता येते आणि संबंधित कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करता येते.