लोन मोरेटोरियम प्रकरणी आता 18 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात लोन मोरेटोरियम प्रकरणी होणारी सुनावणी आता 18 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात लहान कर्जदारांना मदत केल्याबद्दल आपणा सर्वांचे आभार, असे म्हणत केंद्र सरकार आणि आरबीआयचे आभार मानले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे बहुतांश लोकांनी आपल्या नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी कर्जाचे हप्ते फेडणे अवघड होऊन बसले होते.

रिझर्व्ह बँकेने अशा परिस्थितीत लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. जर आपण लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेऊन हप्ता भरला नसेल तर त्या कालावधीसाठी दिले जाणारे व्याज प्रिन्सिपल अमाऊंटमध्ये धरले जाईल. म्हणजेच आता प्रिन्सिपल अमाऊंट + व्याज आकारले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात या व्याजदराचा मुद्दा प्रलंबित आहे.

सर्वोच्च न्यायालय 14 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत म्हणाले की, लवकरात लवकर ही व्याजावरील व्याज माफी योजना लागू करावी. या दरम्यान परिपत्रक देण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत केंद्राने मुदत मागितली होती. याप्रकरणी सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, 15 नोव्हेंबरपर्यंत त्यासंदर्भात सरकार एक परिपत्रक जारी करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने याला नकार देत केंद्राला 2 नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक काढण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर निर्णय घेण्यात आला असेल तर त्याची अंमलबजावणी करण्यास एवढा वेळ का लागत आहे.

सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मंगळवारी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्याज माफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. 5 नोव्हेंबरपर्यंत कर्जदारांच्या खात्यात चक्रवाढ व्याज आणि साध्या व्याजातील फरक जमा करण्याचे निर्देश सरकारने सर्व बँकांना दिले आहेत. हा लाभ 1 मार्च ते 21 ऑगस्ट या कालावधीतील 184 दिवसांच्या सर्व कर्जावर मिळणार आहे. या योजनेमुळे ज्या लोकांनी मोरेटोरियमसाठी अर्ज केलेला नाही अशा लोकांना देखील फायदा होईल.

सरकार थकीत कर्जाच्या चक्रवाढ व्याज आणि साध्या व्याजातील फरकाचे पैसे भरतील. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, दोन कोटी रुपयांच्या एमएसएमई, एज्युकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन सहित 8 सेक्टरसाठी लागू असलेले चक्रवाढ व्याज माफ केले जाईल. याशिवाय हे व्याज क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवरही आकारले जाणार नाही.