नवी दिल्ली – एका महत्त्वाच्या प्रकरणामध्ये दिलेल्या निकालात महिलेला पोटगी देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिशानिर्देश जारी केले आहेत. यानुसार, वाद आता न्यायालयात गेल्यानंतर आपल्या उत्पन्नाचा सर्व तपशील व त्याचा स्रोतही दोन्ही पक्षांना सादर करावा लागणार आहे. यानंतरच पोटगीची रक्कम ठरवण्यात येईल.
आपल्या निकालात न्यायालयाने असेही म्हटले की, याची अंमलबजावणी उच्च न्यायालयानेही करावी. बुधवारी एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने म्हटले, सर्व प्रकरणांत पोटगीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपासून अवॉर्ड दिला जाईल. यात पती-पत्नीदरम्यान वादाची सुनावणी सुरू असताना अंतरिम पोटगीची रक्कम, कालावधी व अन्य बाबींवर स्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या दिशानिर्देशांनंतर पोटगीचा दावा करणाऱ्या पक्षास खूप सवलत असेल. या निकालानंतर पोटगीचा दावा तर केला, पण खूप काळापासून पोटगी मिळालीच नाही, अशा पती अथवा पत्नीस दिलासा मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीसोबतच सर्व उच्च न्यायालये आणि उच्च न्यायालयांमार्फत सर्व जिल्हा न्यायालयांना देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या नव्या दिशानिर्देशांची प्रत देण्यास सांगितले आहे. आता ज्या दिवशी पती-पत्नी दोघांनाही अर्ज केला त्या तारखेपासूनच उत्पन्न व मालमत्तेचा तपशील द्यावा लागेल. जोवर तो तपशील येत नाही, तोपर्यंत पोटगी न दिल्याबद्दल अटक अथवा तुरुंगात पाठवण्याची प्रक्रिया थांबवली जाईल.